हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, असार ८ गते । मोरङको पथरीशनिश्चरे–१० को भुटानी शरणार्थी शिविरबाट दक्षिणतर्फ शनिश्चरे बजार–गान्धी आश्रम हुँदै रङ्गेली जोड्ने गान्धी मनमोहनमार्ग कालोपत्रे नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।
२०८० भदौ मसान्तमा कालोपत्रे गरिसक्नु पर्ने सडक तोकिएको मिति गुज्रँदा पनि ४० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई विराटनगर–रङ्गेली–आमबारी हुँदै झापाको भद्रपुरसँग जोड्ने हुलाकी सडकसँग जोड्ने यो सडक २०७६ कात्तिकमा ठेक्का लागेको थियो ।
सङ्घीय सरकारको हुलाकी सडक आयोजना इटहरीले १ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख रुपियाँमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो । २८ किलोमिटर लामो यो सडक निर्माण गर्न स्थानीयले ठुलो योगदान गरेका थिए ।
जिल्लाकै नमुना सडकका रूपमा निर्माण हुने भएपछि स्थानीयले मुआब्जा नलिई सडकलाई जग्गा प्रदान गरेका थिए । नालासहित २१ मिटर चौडाइको सडकमा १३ मिटर कालोपत्रे र बाँकी भाग साइकल र पैदलपथ निर्माण गर्ने योजना थियो । तर ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सडक कालोपत्रे नभएपछि स्थानीयहरू बर्खायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा हिँड्न बाध्य छन् ।
भइरहेको सानो सडक भत्काएर ठुलो सडक बनाउने योजना आएपछि स्थानीयमा खुसी भएका थिए । ७९ वर्षीय छविन्द्रमानसिंह कार्कीले भन्नुभयो, “सडकको चौडाइ बढाउने भनेपछि ७६० फिट मुख रहेको जग्गाको झण्डै ५ कट्ठा जग्गा दिएँ । तर ५ वर्ष पूरा भयो । सडक बनेको छैन । हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलो खेप्नु परेको छ ।”
महेन्द्र चोकमै होटल व्यवसाय गर्दै आउनुभएका यादव अधिकारीले भन्नुभयो, “हिलो र धुलोको कारण व्यापार हुन छाड्यो । सडकनजिकका घरमा मात्र होइन, कोठामा समेत धुलो र हिलो खेप्नु परिरहेको छ ।”
२८ किलोमिटर लामो सडक यो सडकले मोरङका पथरीशनिश्चरे, सुनवर्सी र रङ्गेली नगरपालिका हुँदै भारतको चोप्राहा जोड्छ । नेपाल भारतको व्यापारसँग जोडिएको यो सडक निर्माण नहुँदा स्थानीयले वर्षौँदेखि ठुलो सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।
निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको सभाकक्षमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीसँग निर्माण कम्पनीले काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जेठ १२ गते भएको सम्झौताअनुसार काम थालेको स्थानीय परशुराम कार्कीले बताउनुभयो ।
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनकाे फिल्ड इन्जिनियर विमलेश यादव सरकारले समयमा भुक्तानी दिन नसकेकाले काम रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । सरकारले ३० करोड रुपियाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ ।”
उहाँले २ करोड ५० लाख रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेकोमा असार ७ गते ७० लाख रुपियाँ प्राप्त भएको बताउनुभयो । पछिल्लो पटक ५० लाख रुपियाँको बिल पेस गरेको उहाँको भनाइ छ । सडक निर्माणका लागि बिजुलीका पोल र सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख पनि बाधक भएको इन्जिनियर यादवको भनाइ छ ।
