गृह मन्त्रालयको एक महिना : प्राथमिकतामा सुशासन

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । नयाँ सरकार गठनपछि एक महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै गृह मन्त्रालयले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी समृद्ध राष्ट्रनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गरेसँगै पछिल्लो एक महिनामा भएका प्रयासको विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो । मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था र अमनचैन पूर्ण रूपमा खलल भई मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठेको अत्यन्तै कठिन परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्नु नै प्रमुख उपलब्धि रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले देशको समग्र शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने र दैनिक जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्ने पहिलो प्राथमिकता राखेको जनाएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल कार्यभारसहित गठित अन्तरिम सरकारको तर्फबाट एक महिनामा गरेका प्रयासलाई मन्त्रालयले बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । 

मृतक, घाइतेको पुनस्र्थापना विक्रम संवत् २०८२ भदौ ३० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरी शव व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारीसाधन र हेलिकोप्टर व्यवस्था गरिएको थियो । मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता र काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चबापत थप पाँच लाख रुपियाँ गरी १५ लाखका रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसै गरी जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन, दुई हजार ४२९ जना घाइतेलाई परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ । 

क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण

मन्त्रालयले आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति आकलन तथा लेखाजोखा गर्न मानक ढाँचा तयार तथा क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी कार्य थालनी गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कुल ४५२ वटा प्रहरी कार्यालयमध्ये नेपाल प्रहरी तथा स्थानीयको सहयोगमा ४०१ एकाइ पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । अन्य पुनर्निर्माण क्रममा रहेको र हाल सेवा प्रवाह निरन्तर रहेकाको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसै गरी नौ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चार वटा इलाका प्रशासन कार्यालयको सामान्य मर्मतसम्भारपश्चात् सेवा प्रवाह भइसकेका छन् । 

लुटिएको हतियार फिर्ता तीव्र 

विभिन्न कसुरमा संलग्न भई अदालतबाट फरार घोषित १६१ जना कसुरदारलाई पक्राउ गरी आन्दोलनमा लुटिएको हतियार फिर्ता गराउने काम तीव्र पारिएको छ । कारागार र बाल सुधार गृहबाट भागेका १४ हजार ५५६ कैदीबन्दीमध्ये नौ हजार २१९ फिर्ता गरिएको र अन्य फरारको खोजी तीव्र पारिएको छ ।

विभिन्न प्रहरी एकाइबाट फरार एक हजार ५०५ थुनुवामध्ये हालसम्म ३५१ जना पुनः पक्राउ गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा हराएका र लुटिएकामध्ये ५९४ थान हतियार फिर्ता ल्याइएको र अन्यलाई पक्राउ गर्न विशेष कार्य दस्ता तयार पारी कडा कारबाही अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले सुरक्षा मापदण्डविपरीत खटाइएका ४७७ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ । सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक निर्देशन दिई अनुगमन कार्य नियमित र तीव्र पारिएको छ ।

नागरिकताको अभिलेख जली नष्ट भएका जिल्लाको सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसहित आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ ।

विपत् प्रतिकार्यमा सक्रियता 

यही असोज १७ देखि २० गतेको जल तथा मौसम विभागको पूर्वानुमानबमोजिम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्वसावधानी प्रणाली सक्रिय बनाएका कारण ठुलो मानवीय क्षति रोकिएको छ । बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत पुनस्र्थापना तीव्र पारिएको छ । 

निर्वाचन तयारी

सरकारले घोषणा गरेको आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तयारी तीव्र बनाउँदै मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को संशोधन गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ । तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तयारी कार्यदल गठन तयारी भइरहेको छ ।