नदीमा ढल मिसाए तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव

काठमाडौँ, असार ५ गते । नदी, खोला तथा पोखरीमा प्रशोधन नगरी ढल मिसाए तथा रासायनिक र विषालु पदार्थ मिसाए तीन वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यस्ता कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानासमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा प्रदूषणको मापदण्डविपरीतको कामलाई कसुर मानिएको छ । जलस्रोतलाई प्रदूषित बनाए तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको हो । जलस्रोतमा रासायनिक तथा विषालु पदार्थ हाल्ने, ढललगायतका प्रशोधन नगरी नदी, खोला तथा पोखरीमा पानी मिसाउने कार्यलाई पनि कसुर मानिएको छ । यस्ता कसुरमा पनि कम्तीमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुर अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने छ । 

कैदबाहेक जरिबानाका मुद्दा हेर्ने अधिकार भने ऊर्जा आयोगको सचिवलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । कसुरको मात्रा अनुसार सचिवलाई न्यूनतम एकदेखि बढीमा पाँच लाख रुपियाँसम्मको जरिबाना गराउने अधिकार प्रस्तावित छ । 

जलाशय तथा जल क्षेत्रको धरातलीय स्वरूप बिगारेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने छ । जलस्रोतको उपयोग, विकास र जलस्रोतसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्नुअघि आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । यस्तो स्वीकृति नलिई काम गरेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने छ । 

अनुमतिप्राप्त व्यक्ति संस्था वा निकायले आयोगले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा पनि जरिबाना हुने छ । निर्देशन अवज्ञा गरेमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने छ । जरिबानाको अधिकार सचिवलाई दिने विधेयकमा प्रस्ताव छ । 

जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापनाको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । आयोगलाई ऊर्जासँग सम्बन्धित नीति तथा रणनीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्ने, ऊर्जा विकास र व्यवस्थापनको गुरुयोजना तयार पार्ने अधिकार क्षेत्र प्रस्तावित छ । यस्तै जलस्रोत उपयोग र विकासको सर्त तयार पार्ने, जलस्रोत विकास र व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र संरक्षणको पनि व्यवस्था गरेको छ । भूमिगत तहमा पानीको सतह घटेमा वा घटिरहेको अवस्थामा पुनर्भरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । पुनर्भरणको स्थान भने आयोगले पहिचान गर्ने छ । 

विधेयकले कानुन कार्यान्वयन मापनको पनि प्रस्ताव गरेको छ । कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको एक वर्षपछि र त्यसपछिका पाँच वर्षपछि कार्यान्वयन मापनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएसँगै साबिकको जलस्रोत ऐन खारेज हुने छ ।