पर्यवेक्षक निर्वाचनका आँखा र कान : आयुक्त ज.ब.रा.

गोरखापत्र अनलाइन 

काठमाडौं, वैशाख १४ गते । निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर ज.ब.राले पर्यवेक्षकहरु निर्वाचनका लागि आँखा र कान दुवै भएकाले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न निर्देशन दिनुभएको   छ । निर्वाचन आयोगद्वारा बुधबार यहाँ आयोजित ‘पर्यवेक्षण संस्थाका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ को उदघाटन गर्नुहुँदै उहाँले सो निर्देशन दिनुभयो । 

आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शी बनाउन पर्यवेक्षण संस्थाका प्रतिनिधिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उहाँले चर्चा गर्नुभयो । पर्यवेक्षकहरु मतदाताको विश्वास जित्न सबैसँग मिजासिलो भएर आदर सम्मान गर्न आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै आयुक्त ज.ब.राले भन्नुभयो, “यस पटक स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक नभएकाले इमान्दारितापूर्वक विश्वास जितेर काम गर्नुहोला ।”

निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ जारी भइसकेकाले त्यसको परिपालना गरी काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । निर्वाचन अवधिमा देशभर पर्यवेक्षक बाँडिएर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुहुँदै आयुक्त ज.ब.रा.ले सुगममा मात्र पर्यवेक्षक थुप्रिन नहुने बताउनुभयो । पर्यवेक्षकहरुलाई पर्यवेक्षण गर्न आयोगमा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग बाहेक सबै सामग्री उपलब्ध हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पर्यवेक्षकलाई आफ्नो मतदातासूची रहेको पालिका बाहेक अन्य ठाउँमा पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । आयोगको निर्णयअनुसार पर्यवेक्षकहरुलाई आवश्यक सुविधा प्राप्त हुने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता पौडेल, सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठ, उपसचिव कमल भट्टराई, उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्याल लगायतको उदघाटनसत्रमा सहभागिता थियो । 

कार्यक्रममा विभिन्न ६८ वटा संस्थाका पर्यवेक्षण प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । आयोगबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल, नेपाल युवा परिषद, समाज कल्याण सेवा, मानव विकास केन्द्र नेपाल, शान्तिका लागि साझा अभियान, प्रगतिशील युवा क्लव, सहारा फाउण्डेशन, स्वावलम्बी एकता समाज नेपाल, सिम्रिक फाउण्डेशन नेपाल, ग्रामीण साझेदारी विकास केन्द्र, मानव हित संरक्षण मञ्च नेपाल, पोखरा रिसर्च सेन्टर लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । 

कार्यक्रममा सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठ, उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्याल, उपसचिव लक्ष्मी शर्मा, उपसचिव कमल भट्टराई, शाखा अधिकृत तीर्थराज चापागाई, छविकिरण पौडेल, जयकला राईले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।  

कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरुले सवारी पास, मतदानको अधिकार, डिजिटल परिचयपत्रको सहज व्यवस्था गर्न आयोगका पदाधिकारीसँग माग गर्नुभयो । दूर्गम ठाउँमा पर्यवेक्षण गर्न निर्वाचनभन्दा एक दिन अगाडि पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले आयोगले सबै आवश्यक सामग्रीको समयमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँहरुले माग राख्नुभयो । 

पर्यवेक्षकको दायित्व

निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ ले विभिन्न ११ वटा बुँदामा पर्यवेक्षकको दायित्व निर्धारण गरेको छ । निर्धारित बुँदाअनुसार निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षसँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षसँग निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा संवाद गर्ने, आयोगले अनुमति दिएको क्षेत्र वा स्थानमा मात्र पर्यवेक्षण गर्ने, निर्वाचन प्रचार प्रसार अभियान, निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीताको अवस्था, मतदाताको निर्वाध आवत जावत, निर्वाचन सामग्रीहरुको ओसारपसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणाम समेतका विषयमा पर्यवेक्षण गर्ने रहेको छ । 

सोहीअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुको सहभागिता रहे वा नरहेको विषयमा जानकारी लिने, निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर मात्र मतगणना स्थलमा प्रवेश गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर मात्र मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्ने, यसरी प्रवेश गर्दा मतदान केन्द्रको गोप्य कक्षमा प्रवेश नगर्ने, निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्दा अपनाइने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी लिने आदि रहेको छ । 

त्यस्तै, पर्यवेक्षकको कार्यमा खटिँदा पर्यवेक्षकलाई प्राप्त परिचयपत्र सबैले देख्नेगरी लगाउनु पर्ने, आफूले पर्यवेक्षण गरेको प्रत्येक स्थानको प्रतिवेदन तयार गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने पर्यवेक्षण संस्थामा पेश गर्ने, पर्यवेक्षणका क्रममा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई कुनै पनि मतदान केन्द्र वा मतदान केन्द्रको वरिपरि मतदाताहरुलाई स्वतन्त्र रुपले मतदान गर्नबाट बञ्चित गर्ने कार्य आदि भएको देखेमा सो सम्बन्धी जानकारी तुरुन्त आयोग वा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृत वा निर्वाचन कार्यालयलाई गराउनुपर्ने रहेको छ ।