स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन २०७९ मा जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकाया जिल्लाका युवा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । दुई आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अनुभव गर्नुभएका रोकायाले गाउँपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कठिन भएको भोगाइ उहाँसँग छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएका कारण विकासका लागि धेरै चुनौती रहेको ठम्याइ उहाँको रहेको छ । भौगोलिक विकटता, विकासको उग्र चाहना र कार्यान्वयन तहमा देखिने समस्या तथा समाधानका विषय समेटेर उहाँसँग गोरखापत्र दैनिकका हुम्ला समाचारदाता राजन रावतले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
हालसम्म सम्पादन भएका कामलाई आफैँले मूल्याङ्कन गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
मेरो यो दोस्रो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको अनुभव हो । यी अनुभवलाई केलाउनु पर्दा जुन तामझामका साथ नीति तथा बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ त्यसलाई हेर्दा सीमित स्रोतसाधनका कारण काम गर्न निकै कठिन छ । निकै मेहनत गरेर नीति तथा बजेट र कार्यक्रम तय गरिन्छ । त्यस अनुसारको हामीसँग स्रोत हुँदैन । स्रोत नभएपछि जति राम्रो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । यस्ता खालका धेरै समस्या हुँदाहुँदै पनि केही राम्रा काम भएका छन् । विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विवरण यकिन गर्ने, नियमित अनुमगन गर्ने, पूर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्ने, पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा गर्नेलगायतका काम भएका छन् । त्यसै गरी सुत्केरीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम, गाउँ गाउँमा गर्भवतीको जाँचका लागि अल्ट्रासाउन्डको व्यवस्था, छिमेकी गाउँपालिकासँगको समन्वयमा बृहत् एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, अनुदानबाट शिक्षक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई त्रैमासिक रूपमा सेवाग्राहीको खातामा निकासा दिने, लेखा प्रणाली विद्युतीय कारोबारबाट सुरु, गाउँपालिकाका आठमध्ये एक वडाबाहेक अन्यलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नेलगायतका काम भएका छन् । वडा भवन निर्माण, गाउँपालिकाको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने कार्य भएका छन् । जसले गर्दा सेवाग्राहीको काम गर्न सहज भएको छ ।
गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने सोच बनाउनुभएको छ ?
समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्नका लागि मुख्य कुरा सडक सञ्जाल नै रहेछ । सडक विकासका लागि गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँगको साझेदारीमा काम भइरहेको छ । आठ वडामध्ये वडा नं. ६ मा सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । उक्त वडामा पनि सडक निर्माण सुरु भएर स्थानीयको विवादका कारण काम रोकिएको छ । गाउँपालिकालाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने योजना रहेको छ । यो काम बाँकी तीनबर्से कार्यकालमा गरिने छ ।
हालसम्म योजना निर्माण गरे अनुसार काम गर्न नसकिएको होला तर धेरै काम भएका छन् । व्यक्तिगत योजना दिने प्रचलनलाई अन्त्य गर्नु छ र ती काम हुँदै पनि छन् । यसलाई संस्थागत र सामूहिक विकास गर्ने खालका काम मात्र गरिने छ । एउटै घरपरिवारका सदस्य मिलेर उपभोक्ता निर्माण गर्ने प्रचलन हटाएर त्यसलाई दर्ता गरेर मात्र काम गर्ने परिपाटीको सुरुवात भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान जाने छ । अर्को कुरा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय रैथाने बाली र फलफूल खेतीको उत्पादन वृद्धि र प्रवर्धनमा विशेष जोड दिइने छ । अब त राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिँदै छ । यहाँ उत्पादित वस्तुलाई बाहिर पठाएर आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइने छ ।
गाउँपालिकाका प्राथमिकतालाई आउने वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कसरी समेट्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
बजेट तथा कार्यक्रमले केही निरन्तरता दिने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । मर्मतसम्भार कोषको व्यवस्था गरिएको छ । युवाका लागि स्वरोजगारका कार्यक्रम, कृषिमा युवाको आकर्षण हुने कार्यक्रम समेटिने छ । गाउँपालिकामा विभिन्न सहयोगी संस्था सञ्चालनमा छन्, जस्तै सिँचाइ, खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा मिलान कोषको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइने छ । स्वास्थ्यको अहिलेको अवस्थालाई अझै सुधारका कार्यक्रम तय गरिने छ । शिक्षा क्षेत्रलाई पनि जोड दिइने छ । पशु विकासका क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । भेडाबाख्रापालनको बढी सम्भावना भएका कारण यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । केही स्वरोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम पनि रहेका छन् ।
आन्तरिक स्रोतको कमी छ, आवश्यकता धेरै छन् । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ ?
स्रोतमा परनिर्भरता रहनु हाम्रो बाध्यता हो । आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्ने रणनीति लिइएको छ । पहिलो कुरा स्थानीवासीको सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । किनभन्दा कर तिरेपछि हाम्रै लागि हो भन्ने भावना जनतामा जागृत गराउनु छ । अब आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न करको दायरा वृद्धि गरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइने छ । यो अति आवश्यक पनि छ । न्यून स्रोत भएकालाई करमा छुटको व्यवस्था गरिने छ । सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम सदुपयोग हुने काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता र अपरिहार्यता पनि हो ।
प्रदेश र सङ्घीय संरचनासंँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ?
प्रदेश र सङ्घसंगको समन्वय व्यक्तिगत रूपमा वा पहुँचका भरमा चलेको छ । जुुन नीतिगत रूपमा चल्नुुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन । स्थानीय सरकार दैलोको सरकार भएका कारण प्रत्येक कुरा उसैको समन्वयमा हुनु पर्छ । वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुँदा त्योबाहेक अन्य केही हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन पक्ष स्थानीयले गर्ने र निर्देशन तथा अनुगमनको पक्ष प्रदेश र सङ्घबाट हुनु पर्छ । मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छैन । दुर्भाग्यको कुरा यी निकाय प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् ।
