लीलाधर वली
घोराही, जेठ २७ गते । दाङमा माछापालन व्यवसाय बढ्दा उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । कम लगानीमा राम्रो उत्पादन गर्न सकिने भएपछि पछिल्लो समय जिल्लामा माछापालन व्यवसाय बढ्दै गएको छ ।
माछापालन व्यवसाय बढ्दा जिल्लामा माछाको उत्पादनमा वृद्धि भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र दाङका मत्स्य विकास अधिकृत प्रेम चौधरी बताउनुहुन्छ । मत्स्य विकास अधिकृत चौधरीका अनुसार अहिले जिल्लामा वार्षिक ६ सय १५ मेट्रिक टनसम्म माछा उत्पादन हुने गरेको छ । गत वर्षसम्म जिल्ला करिब ६ सय ६ मेट्रिक टनसम्म माछा उत्पादन हुने गरेको थियो ।
जिल्लामा करिब एक सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन हुने गरेको छ । जसमा व्यावसायिक रूपमा पोखरी विस्तार गरेर एक सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा र अन्य प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलाशय गरेर ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन हुने गर्दछ । माछापालन व्यवसायमा करिब दुई सय ८५ बढी व्यवसायीहरू आबद्ध रहेका छन् । जिल्लामा घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ५ सँगै देउखुरी क्षेत्रमा राप्ती गाउँपालिका, लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकामा माछापालन बढी हुने गर्दछ ।
मत्स्य विकास अधिकृत चौधरीका अनुसार कार्यालयले किसानलाई पोखरी निर्माणदेखि माछाका भुर्रा निर्यातसँगै प्रविधिमैत्री जलाशय बनाउनका लागि सहयोग गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । जिल्लामा माछापालन व्यवसाय बढ्दै जाँदा माछामा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अघि बढेको मत्स्य विकास अधिकृत चौधरी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले जिल्लामा बाहिरबाट माछा ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । "सिजनमा जिल्लामा माछा उत्पादन धेरै हुने गरेको छ । जिल्लामा खपत नभएको माछा रोल्पा, सल्यान र रुकुमसम्म जाने गरेको छ," चौधरीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार माछा उत्पादन बढेसँगै आन्तरिक उत्पादनले बजार धान्न थालेको छ । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय करिब पाँच प्रतिशत मात्रै माछा बाहिरबाट आउने गरेको छ ।
मत्स्य विकास अधिकृत चौधरीका अनुसार पंगास, कार्प, बैखा लगायतका विभिन्न प्रजातिका माछापालन हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने माछाको बजार भने बाह्रै महिना धान्ने अवस्थामा अझै पुग्न भने सकेको छैन । व्यावसायिक रूपमा माछापालन गर्ने कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको र राज्यले माछापालनका लागि कृषकलाई पनि सहुलियत प्रदान गर्ने नीति बनाएकाले यसतर्फ व्यवसायीहरूको आकर्षण बढेको छ । जिल्लामा माछापोखरी विस्तारसँगै किसानलाई माछापालनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ सालदेखि हालसम्म करिब तीन करोड बढी रुपियाँ खर्च गरेको मत्स्य विकास अधिकृत चौधरी बताउनुहुन्छ । खासगरी यो रकम पोखरी विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरणसँगै माछाका भुरा अनुदानका लागि खर्च भएको बताउनुहुन्छ ।
कार्यालयले जिल्लाका कृत्रिम जलाशयहरूमा माछापालनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पिँजडा प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीयको सहभागितामा माछापालनलाई सहजता बनाउने उद्देश्यले पिँजडा प्रविधि अपनाइएको भन्दै मत्स्य विकास अधिकृत चौधरीले भन्नुभयो, "ठुला जलाशयहरूमा माछापालनलाई व्यवस्थित गर्दै तयार भएका माछाहरू निकाल्नका लागि सहजता होस भनेर पिँजडा प्रविधि अपनाएका छौँ ।" पिँजडा प्रविधिका माध्यमबाट गहिरा जलाशयहरूमा माछापालन गर्दा माछालाई चारो राख्नेदेखि उत्पादन पनि सत प्रतिशत लिन सकिने मत्स्य विकास अधिकृत चौधरीले बताउनुभयो ।
