स्वास्थ्यमा सुशासन

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान स्पष्ट गरेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नीति, रणनीति, दीर्घकालीन योजना र दिगो विकास लक्ष्यसमेतलाई आधार मानी स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

दिगो मानवीय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वास्थ्यको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा सामञ्जस्यता कायम गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक र राजनीतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । तथापि स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै नीति, नियम र निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच वृद्धि गरी स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चलाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्न अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

विगतका उल्लेखनीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य प्रणालीमा पनि रूपान्तरणकारी प्रयास सुरु भएका छन् । फलस्वरूप, गणतन्त्रपछिको १५ वर्षलाई हेर्दा स्वास्थ्य र सामाजिक परिसूचकमा उल्लेख्य सुधार आएको देखिन्छ । विशेष गरी औसत आयु वृद्धि, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधार, पोषण र सङ्क्रामक रोगको नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि भएका छन् । यस अवधिमा नेपालीको सरदर आयु ६४ वर्षबाट बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ । बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ४८ बाट २८ मा झरेको, पाँच वर्षमुनिका शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ६१ बाट ३३ मा झरेको छ । अस्पतालमा स्वास्थ्य अवस्थामा गई बच्चा जन्माउने प्रतिशत १८ बाट ७९ पुगेको छ । शिक्षातर्फ साक्षरता दर बढेर ७६ प्रतिशत पुगेको छ । 

प्राकृतिक विपत्सँगै कोभिड–१९ महामारीबाट नयाँ अनुभव र सिकाइ थपिएका छन् । उत्थानशील र दिगो स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सबै तहमा पैरवी सुरु भइसकेको छ । साथै स्थानीय स्तरमा समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका रणनीतिक कार्य प्राथमिकतामा परेका छन् । उसो त सर्ने र नसर्ने रोगको भार, जनसङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो अनुपात र कोभिड–१९ जस्ता आपत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ठोस कार्ययोजना र रणनीतिक प्रयास आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो सुधारका लागि जनशक्तिको न्यायोचित वितरण र उपलब्धता, सूचना प्रणालीको प्रयोग, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चुस्त खरिद प्रणाली, प्रभावकारी लागत प्रावधान र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ ।

स्वास्थ्यमा समावेशिता र सुशासन कायम गर्न विद्यमान नीति, योजना र निर्देशिका पर्याप्त छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर परेकाहरूलाई समेट्ने राष्ट्रिय रणनीति (२०७३/२०८८), पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७–२०८०/८१), नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७९र८०–२०८७र८८) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०७८/२०८८) कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीलाई थप पारदर्शी र लागत प्रभावकारी बनाउन बहुक्षेत्रीय समन्वय, सहकार्य र सामाजिक जवाफदेहितामा जोड दिइएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना (२०७९/८०–२०८७/८८) ले स्वास्थ्यमा बृहत् निर्धारकको सम्बोधन गर्दै सङ्घीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप उत्पादनशील, उत्थानशील र समावेशी बनाउन केन्द्रित छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासमा सबै नीतिमा स्वास्थ्यको अवधारणा आत्मसात् गर्दै स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यको रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राजनीतिक स्थिरता र स्वास्थ्य सुशासनबिना यी नीति र रणनीतिको सफल कार्यान्वयन असम्भव छ ।

त्यसै गरी, दीर्घकालीन जनसङ्ख्या योजना (२०६७–२०८७), राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०७१, जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले दिगो जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोगमा बढी जोड दिएका छन् । खास गरी महिला, किशोरी, बालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अधिकार एवं ज्येष्ठ नागरिकको उचित संरक्षण र स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता तथा तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति (२०८०) सञ्चालनमा आएको छ । यो रणनीतिले सबै तहका संस्थागत संरचनामा सीमान्तकृत र लक्षित समूहको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन जोड दिएको छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम र वित्तीय स्रोतको समतामूलक वितरण र उचित प्रयोग, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता र गुनासो व्यवस्थापन स्वास्थ्य सुशासनका महत्वपूर्ण आधार हुन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र सहकार्यलाई बढाउँदै गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र सामुदायिक संस्थाहरूको महìवपूर्ण भूमिकालाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी मार्ग निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन र सहभागीमूलक समीक्षा अझै पनि पर्याप्त छैनन् ।

सहरकेन्द्रित निजी क्षेत्रका अस्पतालको नियमित अनुगमन र नियमनमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । देशभित्रै उत्पादित र आयातित औषधीको गुणस्तर, बजार मूल्य, औषधी उत्पादन, वितरण तथा व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार आवश्यक छ । विश्वव्यापीकरण सँगै जलवायु परिवर्तन, आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइ, बढ्दो सहरीकरण, खाद्य असुरक्षा, गरिबी, महामारी तथा प्राकृतिक विपत्सँगै आमनागरिकको जीवनशैलीको परिवर्तनले निम्त्याएका सर्ने–नसर्ने रोगको भार र चुनौतीलाई सामना गर्न उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ ।

स्वास्थ्यमा सुशासन कायम गर्न सके मात्र अति विपन्न र जोखिममा परेका समूहको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन सकिन्छ । स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित, एकीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सबै तहको सूचनाको मागलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै निर्णय प्रक्रियामा तथ्यहरूको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य नीति र रणनीतिहरूको विकास, समुदायस्तरसम्म स्वास्थ्य सञ्जालको विस्तार, नयाँ सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र स्थानीय सरकारको जनकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवामा बढ्दो चासोले गर्दा स्वास्थ्यमा समावेशिता र सुशासन बढ्दै जाने आशा गर्न सकिन्छ ।

भूगोल, जनसङ्ख्या र सङ्घीयता अनुरूप आवश्यक हुने जनशक्तिको विस्तार, स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतको प्रयोग गरेर स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने वातावरण, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, सीमान्तकृत समूह र आदिवासी समुदायलाई विशेष लक्षित कार्यक्रमको प्रयास स्वास्थ्य सुशासनका लागि अपरिहार्य छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रम जस्तै खोप, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, नसर्ने रोगहरूका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना, क्षयरोगमुक्त अभियान प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न जरुरी छ ।

समग्रमा, स्वास्थ्यको अर्थराजनीतिलाई परम्परागत बायोमेडिकल दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेर पुग्दैन । मानवीय स्वास्थ्य सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक र वातावरणीय सन्दर्भसँग नजिकबाट जोडिएको हुन्छ । स्वास्थ्य सुशासनमा कसरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा मानवशास्त्रीय अनुसन्धान र अन्तर्विच्छेदन दृष्टिकोणसहितको विश्लेषण आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, सामाजिक र लैङ्गिक समानता बढाउँदै समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र स्वास्थ्य सुशासनलाई बलियो आधार प्रदान गर्छ । इतिहासबाट हामीले सिकेका अनुभव र असल अभ्यासको उपयोगबाट स्वास्थ्य सुशासनका अहम् सवाल जस्तै : स्रोतको समतामूलक वितरण, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र समावेशितालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न बृहत् बहस गर्न सान्दर्भिक हुन्छ ।