आदिवासी मुद्दाको सम्बोधन

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सन् २०२४ अप्रिल १५ देखि २६ सम्म आदिवासी सवालसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्च (युनाइटेड नेसन्स परमानेन्ट फोरम अन इन्डिजेनस इस्युज (युएनपिएफआइआई) को २३ औँ वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनको नारा : ‘आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रको मर्म अनुरूप आदिवासी युवाको आवाजलाई बढावा दिँदै उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रवर्धन गर्ने’ रहेको थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को अभिसन्धि नं. २०००/२२ बमोजिम स्थापना भएको स्थायी मञ्चले आदिवासी सवाल सम्बन्धमा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्लाई विशेषज्ञ सल्लाह र सुझाव दिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसका साथै आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतका विभिन्न एजेन्सी, कोष तथा कार्यक्रमसमेतमा आदिवासी सवालबारे चेतना बढाउने, आदिवासी सवालसम्बन्धी क्रियाकलापलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्ने, आदिवासी सवालसम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा प्रसार गर्ने र आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा रहेका प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरी सोको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नेसमेत जिम्मेवारी यस मञ्चलाई प्रदान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट प्रत्याभूत गरिएका विश्वका आदिवासी समुदायको हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रोत्साहन गर्ने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनसमेत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चको वार्षिक विश्व सम्मेलन संसारभरका आदिवासी समुदाय र उनीहरूको हक अधिकारको पैरवी गर्ने  सङ्घ, संस्था समेतका लागि निकै महìवपूर्ण उत्सवको रूपमा रहने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट जारी भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, २००७ ले आदिवासीको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना तथा उनीहरूको संस्कृति, आध्यात्मिक परम्परा, इतिहास एवं दर्शन तथा उनीहरूमा रहेको परम्परागत ज्ञानको आत्मनिर्णयको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले सन् १९९८ मा पारित गरेको महासन्धि नं. १६९ लाई नेपालको व्यवस्थापिका संसदबाट सन् २००७, अगष्ट २२ (विसं २०५४ भदौ ४) मा अनुमोदन गरिसकिएको छ । आइएलओ अभिसन्धि नं. १६९ ले परम्परागत आदिवासी ज्ञान, आदिवासीको पहिचान, विशिष्ट जीविकोपार्जन पद्धति तथा परम्परागत संस्कृतिको अनुपालन गर्ने आदिवासीको अधिकारको सम्मान गर्दै आदिवासी समुदायले परम्परादेखि जगेर्ना गर्दै आएका यस प्रकारका सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने उल्लेख गरेको छ । यस अनुरूप नेपालमा आदिवासी समुदायका विशिष्ट अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने कार्यमा राज्यले प्रभावकारी कदम चालेको पाइँदैन । 

नेपालको संविधानको धारा २६१ मा नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र संवर्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरण गर्नका लागि आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गर्नु परेको व्यहोरा उल्लेख छ । सो ऐनमा आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकारबारे अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्न सक्ने तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सम्बन्धमा सरकारले अपनाउनु पर्ने नीतिगत कुरामा सुझाव र सल्लाह दिने काम आदिवासी जनजाति आयोगको रहने उल्लेख छ । ऐनको दफा ७ (ठ) मा आदिवासी जनजाति समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिने अधिकार आदिवासी जनजाति आयोगको रहेको उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ७ (थ) बमोजिम आदिवासी जनजाति समुदायको हक, हितको संरक्षण, संवर्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य  सङ्घ, संस्थाले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी आदिवासी जनजाति आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । 

आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ मा ‘आदिवासी जनजाति’ भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । आदिवासी जनजातिको रूपमा सूचीकृत हुने जाति वा समुदायको सिफारिस गर्न आयोगलाई प्राप्त यो गहन जिम्मेवारी निर्वाहमा आयोग स्वयम् नै हालसम्म अनिर्णित रहेको अवस्था छ । नेपालका आदिवासी/जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिताका लागि जारी गरिएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका विभिन्न ६० जाति वा समुदायलाई आजपर्यन्त आदिवासी जनजातिको मान्यता दिइँदै आएको छ । सो ऐनको दफा २ (क) मा ‘आदिवासी÷जनजाति’ भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूचीबमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । यस परिभाषाको आधारमा नेपालमा आदिवासी र जनजाति पर्यायवाची हुन् भन्ने जस्तो अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने प्रयास हुँदै आएको छ तर यो बुझाइ नै सही हो भनी पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन । 

संसारभर आदिवासीको पहिचान र परिभाषा समय र स्थान अनुसार अलग आधार र अलग तरिकाले गरिएको पाइन्छ । आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, २००७ लेसमेत आदिवासीको ठोस परिभाषा गरेको छैन । विश्वव्यापी रूपमा आदिवासीको सर्वस्वीकार्य परिभाषा गर्नेतर्फ खासै सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन । सामान्यतया, आधुनिक राज्य प्रणालीको उदय हुनुभन्दा पहिलेदेखि कुनै निश्चित भूभागमा निरन्तर बसोबास गर्दै आएका, आफ्नो अलग्गै भाषा, रीतिरिवाज, संस्कृति र सामाजिक संरचनासहित परम्परागत जीवनपद्धति अवलम्बन गरिरहेका र हालको अवस्थामा राज्यको मूलधारबाट टाढा, राज्यको नीतिनिर्माण तहमा प्रभाव पार्न नसक्ने अवस्थामा धकेलिएको कारणले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट पिछडिएको समुदायलाई आदिवासी (इन्डिजेनस) भनी बुझ्ने गरिन्छ । 

नेपालमा आदिवासीको ठोस परिभाषासहित आदिवासी समुदायको पहिचान र सूचीकरण गर्न सार्थक प्रयास गर्नु आवश्यक छ । मुलुकको विशिष्ट इतिहास र जनसाङ्ख्यिक बनोट अनुरूप सबै जाति र जनजातिभित्रका समुदायको विस्तृत समाज वैज्ञानिक अध्ययन गरी आदिवासीमा समावेश गरिनु पर्ने समुदायहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट प्रत्याभूत उनीहरूको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्नु पर्छ । नेपालमा बसोबास गर्ने जनजातिभित्रका आदिवासी समुदायको पहिचान र सूचीकृत गर्ने कार्यमा आदिवासी जनजाति आयोगले अग्रसरता लिनु पर्छ । संवैधानिक आयोगको रूपमा आदिवासी जनजाति आयोग स्थापना भएको र आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्राप्त भएको आयोगले साविकको ऐनको अनुसूचीमा उल्लेख भएको आदिवासी/जनजातिको सूचीलाई नै उपयोग गरिरहनु सान्दर्भिक हुँदैन । आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ को व्यवस्था र आशयबमोजिम आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान र सूचीकरणबारे आयोगले ठोस निर्णय गर्नु पर्छ । 

विसं २०७८ मा भएको जनगणनाको परिणाम अनुसार नेपालमा करिब ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या आदिवासी जनजाति समुदायको रहेको मानिएको छ । यद्यपि, आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्य आदिवासी जनजाति आयोगबाट भई नसकेको हुँदा आदिवासी जनजाति समुदायको यो जनसाङ्ख्यिक आँकडा सही हो भनी किटान गर्न मुस्किल हुने देखिन्छ । साथै जनगणना गर्दाका बखतमा आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या किटान गर्न सजिलो हुने गरी आयोगले सुझाएको तरिका अवलम्बन गर्नमा केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले बेवास्ता गरेको कारण जनगणनाको त्रुटिपूर्ण तथ्याङ्क सच्याउनु पर्ने भनी आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिससमेत गरिसकेको हुँदा आदिवासी जनजातिको जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क यकिन गर्न अझै लामो प्रयासको आवश्यता छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय काननहरूबाट प्रत्याभूत गरिएका आदिवासी जनजाति समुदायका विभिन्न अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत र समय समयमा अन्य निर्णयहरूबाट समेत नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान गएको पाइँदैन । आयोगले हालसम्म चार वटा वार्षिक प्रतिवेदन र समय समयमा गरेको विशेष निर्णय समेतबाट नेपाल सरकारलाई ५० भन्दा बढी सिफारिस गरिसकेको छ । 

आदिवासीका अधिकारको सवाल राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय चासोको मात्र कुरा होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट प्रत्याभूत गरिएका आदिवासी समुदायका हक अधिकारको कार्यान्वयनतर्फ नेपाल सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनु पर्छ । गत अप्रिलमा न्युयोर्कमा सम्पन्न आदिवासी सवालसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चको २३ औँ वार्षिक सम्मेलनमा संसारभरका सरकारले आआफ्नो मुलुकका आदिवासीको पहिचान र सूचीकरण, उनीहरूका हक अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनमा पु¥याएको योगदानबारे चर्चा गरे । नेपालको तर्फबाट यस सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोगको समेत सहभागिता रहेको थियो । यस सम्मेलनबाट आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रको मर्म अनुरूप आदिवासी युवाको आवाजलाई बढावा दिँदै उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रवर्धन गर्न सबै विश्वका सरकारलाई आह्वान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी सवालसम्बन्धी स्थायी मञ्चबाट गरिएको आह्वानबमोजिम नेपालका आदिवासी समुदायको हक अधिकारको प्रवर्धनका लागि उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, संस्कृति, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव अधिकारसहितका सवालमा नेपाल सरकारले ठोस कार्यक्रम र योजना अगाडि बढाउनु पर्छ ।