खलङ्गा समाचारदाता
जाजरकोट, जेठ २४ गते । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता ल्याउन सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छ । प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले दिने सेवालाई जनमुखी बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सुर्खेतले सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लामा रहेका पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, आयुर्वेद कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयलगायतका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी गुणस्तरीयता ल्याउन गरिएको कार्यक्रममा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको उपस्थिति रहेको थियो ।
भेरी नगरपालिका–४ का मित्र गणेश श्रेण्ठले पुरानै परिपाटीबाट विकासका योजना सञ्चालन भइरहेकाले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति नभएको बताउनुभयो । योजना तथा कार्यक्रम छनोटको मापदण्ड अनुसार नगरेको प्रति उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ज्येष्ठ नागरिकलाई केही दिनअघि सामाजिक विकास कार्यालयले गराएको भ्रमण, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले विगतदेखि हालसम्म गाउँबस्तीमा वितरण गरेका कार्यक्रमको परिणाम आउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
भेरी नगरपालिका–४ का भद्रबहादुर शाहीले कृषि, पशु अस्पतालबाट प्रदान हुने अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानले नपाएर बिचौलियाले पाएको, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट जीविकोपार्जन गरेका जनताले कार्यक्रम नपाउने गरेको, भूकम्पबाट प्रभावित भएका जनताको आयआर्जन सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा आएका योजना पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेका कुरा उठाउनुभयो ।
विगतदेखि सञ्चालन भएका पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ योजना अलपत्र परेको, योजना स्थलमा होर्डिङ बोर्ड, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशीताको अभ्यास गरेको नपाएपछि पुरानै शैली अनुसार सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाह गरेको प्रति सर्वसाधारणले प्रश्न गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यका अनुसार तीन वटा सरकारले दिने सेवाको तालमेल नमिलेपछि जनताले दुःख पाउने गरेका छन् । प्रदेश मातहतका कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी फिर्ता जाने बाध्यता भएको बताउनुभयो । कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयको सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्न गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलगायत केही कार्यालय सहभागी नभएकाले लिखित रूपमा जवाफ माग्ने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले गाउँबस्तीमा सञ्चालन भएका ६० प्रतिशत विकास योजना गुणस्तरहीन काम भइरहेको जनाउनुभयो । बारेकोट, नलगाडलगायतका पालिकाको योजना अनुगमनका क्रममा यस्ते समस्या देखिएको छ । योजना दिने सम्बन्धित कार्यालयबाट अनुगमनमा कमी हुने गरेको, उपभोक्ता समितिले आफ्नो हो भन्ने भावना लिन नसक्दा योजना गुणस्तरहीन बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
