राधाकृष्ण डुम्रे
वालिङ, जेठ २१ गते । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को आँधीखोला वितरण केन्द्रकोे विद्युत महसुलमा वृद्धि भएसँगै स्याङ्जा र पाल्पामा निरन्तर विरोध भइरहेको छ । कम्पनीको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल बढाउने निर्णय गरेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत आम उपभोक्ताले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर विद्युत् महसुल बढाएको जानकारी गराएसँगै बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला वितरण केन्द्रका कार्यालयहरुमा धर्ना र विरोध हुँदै आएको छ । सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका उपभोक्ताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', उर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत, विद्युत् नियमन आयोग, सङ्घीय संसद्को पूर्वाधार समितिलगायतमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद बस्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रभावित क्षेत्रका पालिकाहरुले पनि सक्रियता देखाएपछि सङ्घर्षले नयाँ रुप लिएको संयोजक बस्यालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार संयुक्त सङ्घर्ष समितिको बैठकले हालसम्मको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने क्रममा रहेको र नियुक्त हुने बित्तिकै शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' ले निर्देशन दिने प्रतिबद्धता आएकाले हाल शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
गल्याङ नगरपालिका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले विद्युत शुल्क वृद्धि घटाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्वता जनाउनुभएको छ । विद्युत् महसुल वृद्विले आमनागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
आँधीखोला जलविद्युत् केन्द्रको पावर हाउस गल्याङ नगरपालिकामा छ । जहाँबाट स्याङ्जा र पाल्पाका विभिन्न पालिकामा विद्युत् वितरण हुँदै आएको छ ।
बुटवल पावर कम्पनी आँधीखोला वितरण केन्द्रबाट वितरित विद्युत् महसुलमा युनिट खपतको आधारमा ३९ देखि ६५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि भएपछि गल्याङका राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, क्याम्पस, विद्यालय, सहकारी, सञ्चार गृहसहितको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
