• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

निर्वाचनको तापमान (सम्पादकीय)

blog

स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सम्पूर्ण भरोसा हो । यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । लाखौँ मतदाताको सहभागिताका लागि तयारी पनि बृहत् तरिकाले नै हुनुपर्छ, हुँदैछ । निर्वाचनको तापमान बढ्दैछ । लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दललगायत सबैले आआफ्नो तहबाट आवश्यक तयारी उत्साहप्रद तवरबाट भइरहेको छ । परिणामस्वरूप निर्वाचनसम्बन्धी सबै गतिविधि पूर्वनिर्धारित तवरले अगाडि बढिरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्य आइतबारदेखि सुरु भएर सोमबार अपराह्न ५ बजेसम्म निकै उत्साहपूर्ण तवरले सम्पन्न भएपछि स्थानीय तह निर्वाचनले अब भने नयाँ गति समातेको छ ।

उम्मेदवार अब मैदानमा पुगेका छन् । यो निर्वाचन पर सर्ने सम्बन्धमा केही नेताबाट व्यक्त भइरहेको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिमा समेत स्वाभाविक रूपमा खारेज भएको छ । त्यस्तो भनाइ राख्नेहरू आफ्ना उम्मेदवार लिएर मैदान पुगेका छन् । अब एउटा कुरो निश्चित हो, यही वैशाख ३० गते मुलुकभरि स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटी सम्पन्न हुँदैछ । नेपाली जनता लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने यो आवधिक निर्वाचनमा बढो उत्साह देखिन थालेको छ । स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा देशभर देखिएको उत्साह एवं उमङ्गले यही सत्यतर्फ सङ्केत गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । सही प्रतिनिधिको निर्वाचनले विकास निर्माण तथा सुशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने तथ्य चेतनशील नागरिकका बीच हुने बसह आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।

मुलुकभरिका ७५३ स्थानीय स्थानीय तहअन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यलगायतका गरी विभिन्न ३५ हजार २२१ पदको निर्वाचन हुनेछ । यस निर्वाचनमा मुलुकका सबै ठूला राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, साना दल तथा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी परेबाट यस निर्वाचनप्रति दल तथा आमजनताको चासो प्रष्ट पार्छ । सबै नेपाली जनता लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरणमा आफ्नो तर्फबाट योगदान तत्पर छन् भन्ने प्रमाणसमेत हो यो । 

निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रियाअन्तर्गत वैशाख १२ गते उम्मेदवारको सूची प्रकाशित गर्ने, १३ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने,  १४ र १५ गते उजुरीमा छानबिन र निर्णय हुने तथा १५ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै १६ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र १७ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचनका यी आधारभूत कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि निष्पक्ष, तटस्थ, धाँधलीरहित एवं सुरक्षित तवरले मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जनाको प्रत्याभूति गरिनु सरकारको दायित्व हो । आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाहमा सरकारका सबै अङ्ग पूर्ण रुपेण सफल हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

निर्वाचनको सिलसिलामा अर्को बिर्सनु नमिल्ने तथ्य कोभिडको सङ्क्रमण पनि हो । कोभिडको सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआइसकेको तथा भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा केही समय यतादेखि कोभिड सङ्क्रमण बढ्दो गतिमा रहेको अवस्थामा मतदानजस्तो भीडभाड हुने कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको उपयुक्त पालनाका निम्ति सरकार तथा आयोगको विशेष सतर्कता तथा चनाखोपन आवश्यक देखिन्छ । मतदाताबीच भौतिक दूरी कायम, साबुन पानी तथा स्यानिटाइजरको व्यवस्थाजस्ता न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पनि कायम गर्न सकिएमा सङ्क्रमणको जोखिममा कमी ल्याउन सकिने आधार हुन सक्छन् । 

विभिन्न सम्बद्ध पक्षको तयारीपछि निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नागरिकको हो । जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट योग्य तथा सक्षम उम्मेदवारलाई विजयी गराएर आफ्नो गाउँठाउँको विकास गराउनु मुख्य कार्य हो । यस्तो सामूहिक भावनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मतदाताले आर्थिक वा अन्य किसिमका लोभलालचमा नलागी निष्पक्ष एवं इमानदार ढङ्गबाट आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास गर्नुको विकल्प पनि देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै त्यस्तो व्यवस्था हो जसमा जनता नै सर्वेसर्वा रहन्छन् । नागरिक स्वयं भाग्य निर्मातासमेत हुन् ।

यसैले यस्तो अवसरको सदुपयोगबाट कुनै पनि नागरिक चुक्नु हुँदैन । यस्तो अवसर सदुपयोगका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्नु आमनागरिकको पनि कर्तव्य अनि दायित्व हुन आउँछ । असल जनप्रतिनिधि विकासका संवाहक हुन् । त्यसैले यो निर्वाचन विकार र सामाजिक परिवर्तनको निम्ति महासङ्ग्रामसमेत हो ।