काठमाडौँ, जेठ १८ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पोखरा र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाका समस्या र भावी कार्यदिशाबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलका सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेयले मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न प्राविधिक, कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक पक्षको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनी गुरुयोजनालगायत आयोजना राज्यको क्षमता र उपलब्ध बजेटका आधारमा निरन्तर अघि बढिरहेका छन्, विभिन्न विकास समिति र राष्ट्रिय महत्वका सम्पदाका रुपमा रहेका गढी र किल्लाको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा पनि राज्यले काम गरिरहेको छ ।”
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण भूकम्प, बन्द हडताल र कोरोनासम्मका घटना व्यहोर्दै सम्पन्न गरिएको घटना सुनाउँदै यी परियोजना अध्ययनका हिसाबले धेरैका लागि विश्वविद्यालय जस्तै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गौतमबुद्ध विमानस्थल बने पनि भैरहवा आउने यात्रु कम रहेकाले निजी क्षेत्रका विमानले उडान भर्न सक्ने अवस्था अहिले नै देखिन्न । राज्यले चाहने हो भने वैदेशिक रोजगारमा जाने आउनेका लागि त्यहाँबाट उडान भर्न सकिन्छ ।”
आगामी कात्तिकदेखि केही महिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले त्यस बेला सो विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चाप घटाउन गौतमबुद्ध विमानस्थल प्रयोग गर्न सकिनेबारे महानिर्देशक अधिकारीले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । प्राधिकरणलाई मुलुकका ५५ विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले उपलब्ध जहाज प्रयोग गरी दुर्गम जिल्लाका पुराना विमानस्थल नुन, खोप, चामल, पुस्तक र चुनावका बेला मतपत्र ढुवानी गर्न प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पहाडी जिल्लामा रहेका धेरै विमानस्थल सडक यातायातको पहुँच विस्तारसँगै हवाई उडानको चाप घटेको उल्लेख गर्दै उहाँले कतिपय विमानस्थल राजनीतिक होडबाजीमा बनाइएकाले चाहेर पनि सञ्चालन गर्न चुनौती देखिएको धारणा राख्नुभयो । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले सरकारबाट स्रोत सुनिश्चित भएमा आगामी तीन वर्षभित्रमा कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो । रासस
