दोस्रो किस्ता निकासा गर्न निर्देशन

खलङ्गा समाचारदाता 

जाजरकोट, जेठ १६ गते । भूकम्प गएको सात महिना बित्दा अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता नपाएका पीडितका लागि दोस्रो किस्ता निकासा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाले दोस्रो किस्ता रकम नपाएको गुनासो आउन थालेपछि सात वटै पालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको हो । 

अस्थायी आवास निर्माण गर्दा साहुबाट लिएको ऋण तिर्न नसकी समस्यामा परेका जनतालाई छिटोछरितो रकम निकासा गरी वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेखी विपत् पोर्टलमा सम्पूर्ण विवरण राखिसकिएकाले दोस्रो किस्ता रकम पीडितलाई दिन आग्रह गरेको छ । 

भूकम्पले घरबारविहीन बनाएपछि कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गरेका सर्वसाधारणले भूकम्पको सात महिना पुग्दा अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता रकम नपाएपछि अस्थायी आवासका लागेको ऋण तिर्न मुस्किल भएको छ । भेरी नगरपालिका–३, ओमप्रकाश राठौरका अनुसार भूकम्पबाट पीडित बासिन्दाले सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि स्थानीय तहले भूकम्पपीडितको विवरण नपठाएका कारण दोस्रो किस्ता रकम पाउन नसकेको बताउनुभयो । 

अस्थायी आवास कार्यविधि, २०८० अनुसार चर्किएका घर भत्काउनुपर्ने प्रावधान भएपछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई दोस्रो किस्ता रकम दिन समस्या परेको छ । भूकम्पले घर बस्न नमिल्ने बनाएपछि पशुचौपाया मालसामान राख्ने गरिएको छ । नलगाड नगरपालिका–१, कल्पतकी पार्वती परियारका अनुसार जस्तापाताले बनाएको अस्थायी आवासमा गर्मीको समयमा पोल्ने भएपछि घर छोडेर रुखको छहारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । “चर्किएको घरमा बस्न जाऊँ भने घरदेखि माथि जमिन फाँटेको छ, बर्खा लाग्न थाल्यो पानी परेपछि बाढीपहिरोको त्रास छ,” उहाँले भन्नुभयो । बर्खा लाग्न थाल्यो, घर भत्काऊँ भने सामान कहाँ राख्ने भन्दै उहाँले घर भत्काउन करिब ५० देखि ६० हजारभन्दा माथि खर्च लाग्ने बताउनुभयो । 

स्थानीय तहले पालिकाको खातामा लिन नसकेपछि अस्थायी आवासका लागी सरकारले पठाएको दोस्रो किस्ता रकम जिल्ला विपत् व्यवस्थापनको खातामा थन्किएको छ । लामो समय बित्दा पीडितले पर्खिबसेका छन् । 

भूकम्पपीडितलाई सिफारिस दिने नाममा केही स्थानीय तहले रकम असुली गरेको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासनले कुनै पनि बहनामा रकम नउठाउन निर्देशन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माले बताउनुभयो । 

बारेकोट गाउँपालिकाले भूकम्प पीडितबाट दोस्रो किस्ता सिफारिसबाट पाँच हजारका दरले रकम असुली गरिरहेको स्थानीयको गुनासो आएपछि त्यस्ता काम तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिका केही वडाले निर्णय गरी भूकम्पपीडितबाट एक हजार रुपियाँ लिन थालेपछि प्रशासनले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।