न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
आम नेपाली नागरिकको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको स्थानीय तह निर्वाचन नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय सँंगसंँगै एकाएक राजनीतिक माहोल तात्न पुगेको छ । २०७४ को तिनै तहको निर्वाचनपछि हुन लागेको यस निर्वाचनले छुट्टै महत्त्व र विशेषता राख्ने विश्वास गरिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय मागको सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०७४ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले स्थानीय नागरिकलाई बांँडेका आश्वासन कत्तिको पूरा भए, भएनन् ? राजनीतिक दलले घोषणा गरेअनुरूपका घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्य कत्तिको पूरा भए–भएनन् सोको समेत लेखाजोखा यो निर्वाचनले अवश्य गर्नेछ । चुनावका लागि मात्रै चुनाव र भोटका लागि मात्रै जनता सम्झने राजनीतिक दललाई अबको निर्वाचनमा स्थानीय नागरिकले स्वस्फूर्त रूपमा जवाफ दिने नै छन् ।
राजनीतिक धरोहर र विश्वासको राजनीति गर्छु भन्ने राजनीतिक दलले अघिल्लो निर्वाचनमा बांँडेका खोक्रा आश्वासनले स्थानीय तहको विकास नभई विनाश भएका थुप्रै उदाहरण हामीकहांँ नभएका होइनन् । गाउंँ–गाउँंमा सिंहदरबारको नाराअनुरूप के–कत्तिको काम भए त स्थानीय सिंहदरबारमा ? स–साना विकास निर्माणका कार्यलाई समेत सङ्घ, प्रदेशमा धाउनुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य भएको देखिँदैन । स्थानीयको जनचाहना, मागलाई केन्द्रबाटै सम्बोधन गरिने गलत क्रियाकलाप अहिलेसम्म रोकिएको देखिँदैन । विकेन्द्रीकरणको स्वरूपअनुसार तीनै तह स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन हुनुपर्नेमा स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन भएको देखिँदैन । अझै पनि असारे विकासले प्राथमिकता पाएकै छ । यो परम्परा हट्न
सकेको छैन । आवको अन्त्यतिर विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा हुने र अरू बेला शिथिल हुने पुरानै रोगका रूपमा लिन सकिन्छ । राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार, पुल मर्मतका काम सुस्त गतिमा भइरहेका छन् । बिनाअध्ययन गाउँ–गाउँका डाँडामा डोजर आतङ्क घट्न सकिरहेको छैन । बर्सेनि सडक दुर्घटनाले धेरैको ज्यान लिइसकेको छ । सहरी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । खानेपानीको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन भने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र कोभिड–१९ का कारण तहसनहस हुन पुगेका छन् । विद्यार्थीको पढाइ चौपट हुन पुगेको छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी छँदा मुलुकमा महँगी चुलिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रसमेत सन्तोषजनक देखिएको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायमै छ । उत्पादन क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । महँगी, कालाबजारिया र भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले आम नागरिकमा ऊर्जा दिलाउने विश्वास गर्न भने सकिन्छ किनभने समृद्धि र विकासका अवसर अझै खुलै रहेका छन् । विकासका लागि सहयोगी हात र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा हामीसंँग नभएका होइनन् । स्थानीय क्षेत्रको विकास, समृद्धिका लागि अब स्थानीय नागरिक एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ ।
स्थानीय माग, विकास र सरोकारका विषयमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सक्षम, कर्मठ नेतृत्व चयनका लागि स्थानीय अब अघि बढ्नुपर्छ । विगतका तीतामीठा कुरालाई बिर्सेर देश र जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न सक्ने जुझारु नेतृत्व आवश्यक छ । यो कुरामा स्थानीय जनताले हेक्का राख्नुपर्छ । यो महान् कार्यमा सबै सहभागी हुनु अपरिहार्य छ । विगत चार वर्षका लागि चुनिएका स्थानीय तहका पदाधिकारीले गरेका काम कार्यवाहीको समेत समीक्षा गर्दै आगामी नेतृत्वका लागि अग्रपङ्क्तिमा स्थानीय नागरिक नै रहनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत, जाति, भाषा, धर्म, वर्ण र लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगरी समतामूलक समाज निर्माणका खातिर संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको सञ्चालन गरी स्थानीय प्रतिनिधित्व गराउने कार्यका लागि स्थानीय नागरिक न्यायाधीशका रूपमा रही आफ्नो अमूल्य मत आफूले चाहेको दल वा व्यक्तिलाई प्रदान गरी स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्न दिने मौकाबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कृषि, वन, खनिज क्षेत्रको विकासका साथसाथै स्वरोजगारका सम्भावनाको ढोका खोल्दै स्थानीय नेता, कार्यकर्ता अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यसतर्फ हामी अझै पनि उन्मुख हुन चाहिसकेका छैनौँ । हालका निर्वाचित पदाधिकारीले यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकेको देखिएको छैन । स्थानीय नागरिकलाई भोट बैङ्कको रूपमा मात्रै नलिई विकास निर्माणको संवाहकका रूपमा समेत लिन सक्नुपर्छ ।
२०७४ पछि हालसम्म स्थानीय निर्वाचनमा ३६ लाख नयांँ मतदाता थपिएका छन् । नयाँ जोस, जाँगर युवा पिँढीमा भएको देखिन्छ तर राजनीतिक दल भने पुरानै तौरतरिका अपनाउन व्यस्त भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गठबन्धनका नाममा केन्द्रीय स्तरबाट महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका उम्मेदवारमा राजनीतिक दलबीच बाँडफाँट गरिएको छ । यो गठबन्धनले कस्तो खालको राजनीतिक सन्देश दिने हो त्यसका लागि त हामीले निर्वाचनको परिणामलाई नै कुर्नपर्छ । २०७४ को निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलका बीचमा विभिन्न स्थानीय तहमा गठबन्धन भएको थियो । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीलगायतका राजनीतिक दल यस पटक गठबन्धनमा जोडिएका छन् । काँग्रेसलाई प्रयोग गरेर माओवादी र समाजवादीले निर्वाचन जित्ने सपना देख्नु त राम्रै होला तर कुन उम्मेदवारलाई जिताउने र हराउने भन्ने निर्णायक स्थानीय मतदाता नै हुन् । केन्द्रमा गरिएको तालमेल स्थानीय निकायले नमानी बागी उम्मेदवार खडा भएको खण्डमा ती दललाई धक्का नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), राप्रपा नेपाललगायतका अन्य दल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । अहिलेसम्मको कार्यक्रममा दलका नेताले एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्दै हिँडेको देखिन्छ । स्थानीय विकास निर्माणको समीक्षा गर्नुभन्दा पनि नेता, कार्यकर्तामा पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी नै चल्न थालेको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट नपाउने भएपछि अर्को दल पस्ने गलत परम्परा पनि दोहोरिन थालेको छ । यसतर्फ राजनीतिक दलले खासै गम्भीरता देखाउन सकेको देखिँदैन । आफ्नो दलमा प्रवेश गराउने क्रम उम्मेदवारको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निरन्तर हुने जस्तो देखिएको छ ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको विकास र समुन्नत समाज निर्माणका लागि हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन धांँधलीरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने कार्यमा निर्वाचन आयोग एक्लैले मात्रै सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि सम्पूर्ण नागरिक एकजुट हुनुपर्छ । राजनीतिक दलले दलको प्रतिस्पर्धा र जुँगाको लडाइँको विषयभन्दा पनि स्थानीय तहको समृद्धि र विकासका लागि समर्पित नेतृत्व निर्माणका लागि पहल गर्नु वेश हुन्छ । भ्रष्ट्र, विकासविरोधीलगायतमा मुछिएका आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई समेत सुध्रिन दिनुपर्छ । पुरानै अनुहार दोहो-याउनुभन्दा पनि नयांँ जोस जाँगर र उत्साह बोकेका विकासप्रेमी, स्थानीय स्तरमा बुझेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ ।
जित र हारको विषयभन्दा पनि स्थानीय तहको विकास र समृद्धिलाई मुख्य विषय बनाउन सक्नुपर्छ । नजिकिँदै गइरहेको निर्वाचनमा भड्किलो र खर्चको लागत बढ्ने गरी प्रचारप्रसार, गालीगलौजको कार्यलाई बन्द गरी आ–आफ्नो दलको प्रतिज्ञापत्रसहित स्थानीयको घर–घरमा पुगेर मत माग्नु नै आजको अवश्यकता हो । स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनमा सहभागी गराउने कार्यमा सबै एकजुट भएर लागौँ । निर्वाचन परिणामभन्दा पनि स्थानीय विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका प्रमुख विषयलाई प्राथमिकता दिई अघि बढ्न सक्ने, सबैलाई एउटै मालामा उनेर अघि बढ्न सक्ने सक्षम र जुझारु नेतृत्व छान्ने अवसरको सदुपयोग गरौँ । यही नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
यस पटक पनि राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्तिलाई तीन साताको हाराहारीमा मात्रै जनताको घरदैलोमा जाने अवसर छ । वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने र वैशाख ३० गते निर्वाचनको कार्यक्रम छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर त्यसको छिनोफानो भएपछि बल्ल उम्मेदवार जनताको घरदैलोमा पुग्ने गर्छन् । जनताको घरदैलोमा पुग्ने समय छोटो भएकाले उम्मेदवारले घरदैलो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपले अघि बढाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा धेरै ठूला राजनीतिक सभा समारोह कम हुने र उम्मेदवार जनताको घरदैलोमै पुग्ने राजनीतिक परम्परासमेत बसेको छ । यो विषयलाई उम्मेदवारले विचार गर्नै पर्छ ।
