खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ, जेठ ३ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

नियमावलीले खाद्य सुरक्षा, भोकमरी नियन्त्रण, लक्षित घरपरिवारलाई खाद्यको व्यवस्था तथा किसान सुरक्षाको विषयमा विशेष जोड दिएको छ । स्थानीय तहले नियमावलीले तोकेबमोजिम ढाँचामा सर्वेक्षण गरी लक्षित घरपरिवार पहिचान गरेर पहिचानपत्र दिएर मात्र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । खाद्य सहायत परिचयपत्र प्राप्त लक्षित घरपरिवारमध्ये देहायको कुनै आवस्थाका घरपरिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खास प्रकृतिका लक्षित घरपरिवारको सिफारिस गर्न सक्ने नियमावलीले जनाएको छ । परिचयपत्र पाएकालाई निःशुल्क खाद्य उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीले जनाएको छ । 

खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा त्यसको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनेको छ । नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार पोषक तत्व हुनुपर्ने भनिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्थानीय उपभोगभन्दा बढी हुने खाद्य पदार्थ उत्पादनकर्ताबाट खरिद गरी सञ्चित गर्न सकिने भनिएको छ । 

स्थानीय तहमा उत्पादन हुने परम्परागत खाद्य पदार्थ तथा खाद्य उपयोगको परम्परागत ज्ञानका बारेमा कृषि मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा खोज तथा अनुसन्धान गरी प्रवर्धन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसै गरी सरकारले सम्बन्धित बालीको फसल तयार हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिनाअगाडि धान, गहुँ, मकै, कोदो, मसुरो तथा अन्य बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने भनिएको छ । 

त्यसै गरी किसानको सूचीकृत गरी त्यसको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र दिनु पर्छ । त्यो परिचयपत्रको आधारमा किसानलाई सहुलियत तथा सेवा सुविधा दिनुपर्ने भनिएको छ । तीन वटै तहका सरकारले दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी किसान वा भूमिहीन किसानको हकहितको संरक्षणका लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

कृषि उत्पादन वा कृषि बालीको हानी नोक्सानीविरुद्ध किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि कृषि बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषण सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने नियमावलीमा भनिएको छ ।  खाद्य सुरक्षा सूचना संयन्त्रको स्थापना र सञ्चालन गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने कुरामा पनि जोड दिएको छ ।