काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कसैको प्रभावमा करका दर निर्धारण नगरिने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रिबजेट राउन्ड टेबुल’ कार्यक्रममा उहाँले औचित्य पुष्टि हुने गरी करका दर निर्धारण गरिने बताउनुभयो । “तीन तहले नै बनाएर करका नयाँ दर निर्धारण गर्नुको कारण समेत खुलाएर राख्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुधार मात्रले अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले रूपान्तरण नै गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने सोचमा आफू रहेको उहाँको भनाइ थियो । “कतिपय साथीले समस्या समाधानका लागि सुधारको कुरा गर्नुभएको छ तर त्यतिले मात्र पुग्दैन कि जस्तो मलाई लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय क्षेत्रमा रूपान्तरणकै खाँचो छ ।”
बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । यसमा निजी क्षेत्रको पनि साथ आवश्यक हुने उहाँको भनाइ थियो । मनोबल उठ्न नसक्नुका कारण खोजेर सरकारले सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाउनुपर्ने सुझावमा आफू सहमत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले छलफलमा विगतदेखि नेपाल उस्तै समस्यामा रुमलिएको परिस्थितिले केही न केही उपचार गर्नपर्नेतर्फ अर्थ मन्त्रालय गम्भीर रहेको जानकारी दिनुभयो । सुरुमा समस्या थाहा पाउने र त्यसपछि ठोस उपचार खोजिने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थविद् प्राडा अच्युत वाग्लेले राजनीतिक क्रान्ति गरेर आएका अर्थमन्त्री र उहाँको समूहसम्म अब राज्य संयन्त्रमा रहेका समस्या हटाउन ठुलो सुधारको हिस्मत चाहिएको बताउनुभयो । “आर्थिक क्रान्तिका लागि ठिक समय आएको छ, तपाईं त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ,” उहाँले अर्थमन्त्रीसमक्ष भन्नुभयो, “हिम्मत गर्नुहोस् ।” सम्भावना भएका क्षेत्र नै नेपालले पहिचान र विकास गर्न नसक्दा पछाडि परिरहेको भन्दै उहाँले राजस्व बढाउनसमेत अब हिम्मत गरेर आँटिला निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रेसम थापाले बजेट बनाउँदा तल्लो सरकारलाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो । पालिका उपाध्यक्षहरूको काम प्रभावकारी हुने हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थविद् डा. विश्वास गौचनले संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म हरेक वर्ष आउने बजेटले आमूल परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताउनुभयो । पछिल्ला दशकमा घर जग्गामा भएको स्रोतको अधिक लगानीले जग्गाको भाउ बढाएको र यसले उत्पादन दिन नसकेको भन्दै सुधारको काम यस बिन्दुबाटै थाल्नसमेत सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रका अपेक्षा पूरा गर्ने आस गरेको बताउनुभयो । अहिले बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको भन्दै उहाँले कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालले आगामी आवमा कोभिडअगाडिका नीति पुनः फर्काउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रमा जाने स्रोत दुरुपयोग भयो भन्ने भाष्य चिर्नसमेत कोभिडअगाडिका नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको मनोबल माथि नउठेसम्म सरकारसमेत सफल हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले बैङ्कमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने तर अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अवस्थाले लगानीकर्तामा आत्मबल नभएको सङ्केत गर्ने बताउनुभयो ।
बजेटमार्फत व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने खालको नीति आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अहिलेका विद्यार्थीले मुलुकभित्र सम्भावना नदेखिरहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरी बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् निर्माणले केवल बिजुली मात्र नबलेर सडक, बजार विस्तार र रोजगारी एकसाथ सिर्जना हुने भन्दै बजेटले विशेष प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा जनशक्ति पलायनको ठुलो समस्या रहेकाले जनशक्ति रोक्ने खालको नीति ल्याउन माग गर्नुभयो ।
