काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । शुक्रबारदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन पनि अवरोधरहित सञ्चालन हुनेमा चुनौती देखिएको छ ।
हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको सहकारीको रकम हिनामिनामा संसदीय समिति गठनबारे दलहरू सहमतिमा नपुग्दा आउँदो अधिवेशन पनि प्रभावित हुने देखिएको हो । आगामी अधिवेशनको काम कारबाही र संसदीय समिति गठनलगायतका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकका दलहरूले पुरानै अडान यथावत् राखेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सहकारीको ठुलो रकम हिनामिनामा बहालवाला उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएकाले छानबिनको माग यथावत् राखेको छ । सर्वदलीय बैठकमा पनि कांग्रेसले पुरानै माग दोहोर्याएको छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा गृहमन्त्री लामिछानेले भने समिति आवश्यक नरहेको धारणा नै दोहोर्याउनुभएको छ । प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने कांग्रेसको मागमा समर्थन जनाउँदै आएको छ । सर्वदलीय बैठकमा पनि राप्रपाले उक्त विषयमा समर्थन जनाएको छ ।
कांग्रेसले लामिछाने गृहमन्त्री कायम रहँदा मातहतको निकायले छानबिन गर्न नसक्नै भन्दै समिति माग गरेको हो । सर्वदलीय बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अधिवेशन प्रारम्भसम्म समिति गठनका लागि सत्तापक्ष तयार हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीको रकम हिनामिना भएको त्यसमा बहालवाला मन्त्री प्रबन्ध निर्देशक रहनुभएको कम्पनीले समेत रकम हिनामिना गरेको स्पष्ट प्रमाण छन् । हामीले उहाँलाई शङ्काको सुविधा दिएका छौँ । आगामी अधिवेशन प्रारम्भ हुँदासम्म सत्तापक्ष समिति गठनका लागि तयार हुने छ भन्ने आशा छ ।”
सत्तापक्षका दलहरूले भने व्यक्ति केन्द्रित रूपमा समिति गठन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । सर्वदलीय बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले व्यक्ति केन्द्रित गरेर समिति गठन हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यक्ति केन्द्रित रूपमा समिति गठन हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । सदनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र चल्न दिन प्रतिपक्ष दल सकारात्मक भएको हामीले पाएका छौँ ।” सर्वदलीय बैठकमा सभामुख घिमिरेले भने छानबिन समिति गठनसँगै समितिको काम, कारबाही र प्रभावकारिताको विषय पनि उठाउनुभएको थियो । तर बैठकमा सहकारी रकम हिनामिनाको समिति गठन हुने वा नहुने विषयमा मात्र केन्द्रित भएको थियो । छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समिति गठन कांग्रेसको बटमलाइन भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले सदनका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रतिपक्ष जिम्मेवार र तयार भए पनि समिति गठनको माग यथावत् रहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो संसदीय इतिहास बोकेको कांग्रेसले अघि सारेको माग यथार्थमा आधारित भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता कतैबाट पनि अहिलेसम्म पुष्टि नभएकाले संसदीय अभ्यास र मर्यादाविपरीत समिति गठनको आवश्यकता नभएको धारणा छलफलमा राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र रूपमा राज्यका निकायसँग आफूले गृहमन्त्रीबारे जानकारी लिएको र त्यसमा दोषी देखिने कुनै आधार नपाएको बताउनुभएको थियो । उहाँले आफूले यसअघि नै गृहमन्त्रीका विषयमा संसद्मा धारणा राखिसकेको पनि स्मरण बैठकमा गराउनुभएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको विषयलाई जोडेर कांग्रेसलाई नै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङको निलम्बन फुकुवाको माग लिएर सभामुखलाई कांग्रेसले दबाब दिएको भन्दै कुनै अभियोगसमेत नलागेको अवस्थामा आफूमाथि कांग्रेसले व्यक्तिगत प्रहार गरेको गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभएको थियो । राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानले भने कांग्रेसले उठाएको मागमा नै समर्थन जनाउनुभएको थियो ।
