अनिल पराजुली
हेटौँडा, वैशाख १६ गते । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट राय सुझाव दिनुभएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री थपलियाले गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरित केही आयोजनाहरू बिचैमा फिर्ता लिइएका कारण प्रदेश सरकारको बजेटमा समस्या आएको बताउँदै यसबाट प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी गराउनुभएको छ । यस्तो अवस्था भविष्यमा नदोहोरीने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने, साना–साना कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सर्शत अनुदानमा प्रदेशको भूमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्षको सुरुमा नै सर्शत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने र बिचमा सर्शत अनुदान उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सभामा प्रवेश नहुने र कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या आउने भएकाले सुरुमै उपलब्ध गराउपनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत कृषि आयमा लगाइने करलाई कृषि व्यवसायमा समेत लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सवारी साधन करमा प्रदेशहरूबिच एकरुपता कायम गर्नुपर्ने र एउटा प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी साधन कर अर्को प्रदेशमा जम्मा गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने पनि मन्त्री थपालियाले बताउनुभयो । दहत्तर बहत्तर शुल्क बाँडफाँटको विषयमा मापदण्डको व्यवस्था ऐनसँग बाझिएकाले ऐनबाट सम्बोधन गनुपर्ने देखिएको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो ।
यसैगरी, सवारी साधन कर प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत भएकाले ट्राफिक प्रहरीबाट सङ्कलित दण्ड जरिवानाको रकम प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो भवन निर्माणका लागि उपलब्ध छुट सुविधालाई कृषि, उत्पादनमुलक तथा लक्षित समुदायबाट सञ्चालित सहकारीलाई मात्र दिने गरी सहकारी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सामुदायिक वनभित्रको पर्यापर्यटनबाट प्राप्त आम्दानीको ०.५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने, व्यावसायिक कबुलियत बनको दस्तुर, वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउँदा प्राप्त दस्तुर र वन विकास कोषमा प्राप्त रकम सोझै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनको वन पैदावार बाह्य बिक्री वितरणमा १० प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारमा जम्मा हुने व्यवसर गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
