मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, वैशाख १० गते । प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेको बागमती प्रदेश सरकारले बागमती विश्वविद्यालयको विधान तयार गरेको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै प्रदेशले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले लामो प्रयासपछि विश्वविद्यालयको विधान तयार गरेको हो ।
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक विश्वविद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको विधानमा विश्वविद्यालय सभा, विश्वविद्यालय संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टिज), प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र सेवा आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालय कार्यान्वयनमा आएपछि महाविद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र र अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र रहने छन् । साथै विश्वविद्यालयमा कुलाचार्य, कुल सचिव, सङ्काय प्रमुख, अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख, परीक्षा व्यवस्थापक निर्देशकलगायतका पदाधिकारी रहने छन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री विश्वविद्यालयको संरक्षक हुने, संरक्षकले कुलाचार्यको नियुक्ति गर्ने र कुलाचार्य नै विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय विधानमा भएको विश्वविद्यालय सभा र विश्वविद्यालय संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टिज) गठनका प्रारूप अनुसार पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेलको सम्भावना देखिएको छ । अधिवक्ता मोहन ढकाल विश्वविद्यालय संरक्षक समिति गठन प्रव्रिmया, समितिलाई कुलाचार्य चयनका लागि सिफारिसलगायत अधिकारसँगै विधानमा भएका कतिपय व्यवस्थाले हाल अन्य विश्वविद्यालयमा भए जस्तै प्रदेश विश्वविद्यालयमा पनि राजनीतीकरणको सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले विश्वविद्यालय संरक्षक समिति गठन प्रव्रिmया र व्यवस्थालाई हेर्दा राजनीति हावी हुने प्रबल सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो । विश्वविद्यालय सभाले कुलाचार्य तथा कुलसचिवलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विश्वविद्यालय संरक्षक समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा कुलाचार्य, शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय मुकाम रहेको स्थानको प्रदेश सभाका सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख, कलेजका प्राचार्यमध्येबाट एक जना, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य एक जनालगायत रहेको प्रदेश विश्वविद्यालय सभा गठन हुने छ ।
यस्तै अध्ययन अध्यापन अनुसनधान तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्ये एक जना, उच्च शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्ये एक जना, प्रदेशको शिक्षा, अर्थ र कानुन हेर्ने मन्त्रालयका सचिव तीन जनालगायत रहेको संरक्षक समिति बन्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । कुलाचार्यको अध्यक्षतामा प्राज्ञिक परिषद्को गठन र कुलाचार्यको संयोजकत्वमा कार्यकारी परिषद् रहने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको विधान बनाइएको छ ।
कुलाचार्यको नियुक्तिका लागि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रदेश लोक सोवा आयोगका अध्यक्ष रहेको समितिले सिफारिस गर्ने छ । कुलाचार्यको उम्मेदवार हुन ३५ वर्ष पूरा भएको र ५५ वर्षभन्दा कम उमेर भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर कुलाचार्यका लागि ५५ वर्षभन्दा कम उमेरको भन्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको तर्क अधिवक्ता ढकालको छ । गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको अवसर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गर्न लागेको विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हेटौँडामा रहने भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृतिपत्र जारी भएको मितिबाट विधान लागु हुने व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल विश्वविद्यालय संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टिज) गठन भएपछि विधान कार्यान्वयन प्रव्रिmया अगाडि बढ्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट संरक्षक समिति निर्माण गरेपछि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सञ्चालन स्वीकृतपत्र दिने र समितिले काम थाल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय सञ्चालन स्वीकृतपत्र दिएसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि बजेटसमेत निकासा हुने छ ।”
अन्य कुनै पनि विश्वविद्यालयको आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा ग्रहण गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत विधानमा गरिएको छ ।
