सुजन वज्राचार्य
सङ्खुवासभा, मङ्सिर ६ गते । तीव्र जलवायु परिवर्तनका कारणले सङ्खुवासभाको चारसहित कोशी प्रदेशका ४२ हिमताल उच्च जोखिममा भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । एसियाली माउन्टेनियरिङ तथा विकास केन्द्र (इसिमोड) ले शुक्रबार खाँदबारीमा आयोजित अन्तव्रिर्mयामा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
इसिमोडका अनुसन्धानकर्ता शरदप्रसाद जोशीले २०२० को अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपालमा दुई हजार ६९ हिमतालमध्येको उल्लेख्य हिस्सा कोशी प्रदेशमा रहेको र तीमध्ये ४२ वटा हिमताल उच्च जोखिमयुक्त सूचीमा परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो वर्षमा तापक्रम लगातार बढ्नु, हिमनदीको बरफ छिटो पग्लिनु र तलतिर असन्तुलित रूपमा ढुङ्गा, माटोको थुप्रो जम्नुले हिमताल फुट्ने जोखिम झनै बढाएको छ ।
सङ्खुवासभामै भोटखोला र मकालु क्षेत्रका चार हिमताल उच्च जोखिमयुक्त छन् । तीमध्ये तल्लो वरुण क्षेत्रमा अवस्थित ठुलोपोखरी हिमताल सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “करिब तीन किलोमिटर लम्बाइ र २०६ मिटर अनुमानित गहिराइ भएको सो हिमताल वरिपरिका भागमा पनि १५ देखि २५ मिटर गहिराइ देखिनु जोखिमको सङ्केत मान्नु पर्छ ।”
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएनडीपी) नेपालको सहकार्यमा चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालका लागि जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यव्रmम सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाइ छ । सोही योजनामा तल्लो वरुणको ठुलोपोखरी पनि समावेश गरिएको छ ।
हिमताल फुट्ने अवस्थाले अरुण उपत्यकाका बस्ती, कृषि क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पु¥याउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । साथै तिब्बततर्फबाट बगेर आउने १३ हिमताल पनि उत्तरी भेगका समुदायका लागि खतरायुक्त रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा इसिमोडकी निरा श्रेष्ठ प्रधानले विपत्का बेला महिला, असक्त तथा बालबालिका बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई लक्षित चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति सङ्खुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले जोखिमयुक्त हिमतालको दिगो व्यवस्थापन, समयमै सूचना प्रणालीको विस्तार र पूर्वसतर्कता अनिवार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो । समयमै उचित तयारी नभए ठुलो क्षति टार्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियालगायत स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको कार्यव्रmममा हिमताल जोखिम न्यूनीकरण तथा समुदायस्तरीय तयारीका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
