“बाल पोषण भत्ता” देशभर कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रदान गर्दै आएको “बाल पोषण भत्ता” ५३२ बाट  वृद्धि गर्दै देशभर कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बालबालिकामा लगानी गर्दा देशले स्वस्थ, सक्षम नागरिक पाउने, यस क्षेत्रको लगानीले देशको समुन्नतीमै योगदान पुग्ने विचार व्यक्त गर्दै सहभागीले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका  हुन् । 

सो अवसरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईले सरकारले बाल पोषण भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, जनता आवास, स्वास्थ्य विमा, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका ८७ भन्दा बढी शीर्षकमा  समाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको जानकारी दिँदै त्यसमध्ये बाल पोषण भत्ताले मानव विकास सुचाङ्कमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा सुविधाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ३६ लाख ६९ हजारले सुविधा पाइरहेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले “नेपालको सामाजिक सुरक्षास्थिती र बाल पोषणभत्ताको सवाल” बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले ८७ शीर्षकमा दिइरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनुगमन गरी राज्यले दिएको सुविधाको दुरुपयोग भइरहेको क्षेत्रबाट रकम खिचेर बाल पोषण भत्तालगायत अन्य आवश्यक क्षेत्रमा थप्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापामगरले नेपालमा दक्षिण एशियामै नमुना कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको गौरवपूर्ण इतिहासका बिच नेपाल बालबालिका कुपोषणको सिकार भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल जनसाङ्ख्यीक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार अझै पनि २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १९ प्रतिसत कम तौल, ४३ प्रतिशत रक्तअल्पताको समस्यामा बालबालिका परिरहेकोले राज्यले प्रदान गर्दै आएको ५३२ रुपियाँ प्रति बालबालिकाको दरले दिने बालपोषण भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सो अवसरमा प्रतिनिधीसभा सदस्य परशुराम तामाङले तत्कालका लागि राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरता पनि दिँदै यस्ता कार्यक्रम नै आवश्यकता नपर्ने राम्रा योजना पनि कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रतिनिधी सभा सदस्य ज्ञानु पौडेलले बालबालिकामा आज गरेको लगानीले सयौं वर्षसम्म पनि राम्रो परिणाम दिन सक्ने भएकोले बाल पोषणभत्तालगायत बालविकासका लागि सहयोग पुग्ने कार्यक्रममा बजेट थप गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । 

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले हाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको ५३२ रुपियाँ बाल पोषणभत्ताले एक क्रेट अण्डा पनि नआउने स्थिती रहेकोले आगामी बजेटमा बाल पोषण भत्तामा रकम वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६र६७ देखि कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट सुरु गरेको बाल पोषण भत्ता हाल हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोटलगायत हिमाली, पहाडी २५ वटा जिल्लामा पूर्णरूपमा र देशभर दलित बालबालिकालाई मात्र ५३२ रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ । सो अवसरमा सहभागी प्रतिनिधी सभा सदस्यले आगामी बजेटमा बाल पोषण भत्ता वृद्धिका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।