काठमाडौँ, चैत २८ गते । दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको उपभोग बढ्दै जाँदा सोही अनुसार राज्यले डिजिटल पूर्वाधारमा समेत लगानी बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
प्रविधि पत्रकार मञ्चले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले दूरसञ्चार बजार विस्तारका लागि पनि डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । डिजिटल पूर्वाधारको अभावमा डिजिटल खाडल बढेको र त्यसले राज्यबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवामा समेत असमानता देखिएको सहभागीको भनाइ छ ।
“कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भन्डारीले ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र नभई सहरमै पनि डिजिटल खाडल देखिएकाले डिजिटल पूर्वाधारमै लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । राज्यप्रदत्त प्रविधि सुविधाको विस्तारका लागि अब लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो । यसका लागि छुट्टै डिजिटल विभाग नै हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । त्यसबाट दूरसञ्चार सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर बढ्ने र उपभोक्ताबिच पनि विश्वासको वातावरण बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उहाँले फाइभजी परीक्षण र त्यसको व्यावसायिक सञ्चालनको विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । फाइभजी परीक्षणपूर्व त्यसको लगानी संरक्षणको विषय पनि महत्वपूर्ण भएकाले त्यसको सुनिश्चितता नभई सञ्चालन गर्दा लगानी जोखिममा पर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । “अहिले फाइभजी चल्ने मोबाइल सेट केबल १० प्रतिशत मात्र छ । यसलाई २० प्रतिशत पु¥याउन पनि एक खर्ब १० अर्ब त मोबाइल सेट खरिदमै खर्च हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्कोतिर इन्टरनेट अफ थिङ्स (आइओटी) र मसिन टु मसिन कम्युनिकेसन्स (एमटुएम) का लागि हाम्रो बजार कति तयार छ, त्यो पनि हेर्नु पर्छ ।”
“सो क्रममा उहाँले ब्यान्डविथबापत नेपालबाट बाहिरिने ठुलो रकम जोगाउने सम्बन्धमा पनि प्राधिकरणले केही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । अहिले ब्यान्डविथको औसत मूल्य प्रतिएमबी दुई डलर छ,” उहाँले भन्नुभयो । यसलाई अझ कसरी एक डलरमा घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ । त्यसबाट राज्यको चाररपाँच अर्ब जोगाउन सकिन्छ । सस्तो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार पहुँच बढाउनेतर्फ पनि प्राधिकरणले केही योजनामा काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार एवं अर्थशास्त्री प्राडा अच्युत वाग्लेले डिजिटल पूर्वाधारको अभावमा दूरसञ्चार बजार फस्टाउन नसक्ने बताउनुभयो । नेपालको दूरसञ्चार बजार परम्परागत रूपमै सञ्चालन भइरहेको र अहिले नवप्रवर्तनको अभाव देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले राज्यले आफ्नो लगानीको कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्दा यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि न्यून हुने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्यालले नेपाल दूरसञ्चार परिपक्व भइसकेकाले त्यसको नियमनका लागि पनि सोही अनुसारको कानुन आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । एनसेल एजियटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले दूरसञ्चार बजारमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सबै सरोकारवालाको पहल आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
