रजनी योगी
सुर्खेत, चैत २२ गते । सुर्खेतका दुई स्थानीय तहका दलित महिला वडा सदस्यहरुलाई कानुन सम्बन्धी तालिम सुरु गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेशको आयोजना तथा संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाको समन्वयमा तालिम सुरु भएको गरिएको हो ।
दुई दिने आधारभूत कानुनी लिखित तथा सिप विकास तालिम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ । तालिम बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन चल्नेछ ।
दलित महिला वडा सदस्यहरुलाई तालिममा स्थानीय तहको न्यायिक प्रक्रिया र कार्यविधि, सामाजिक कानुनी सहायताको अवधारणा र महत्व, स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिहरु, वैकल्पीक विवाद र विभिन्न समस्याहरु, हदम्याद, म्याद र म्यादको सिद्धान्त, महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका अपराधहरु, व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्धाहरु तथा स्थानीय तह र सुशासनका बिषयमा जानकारी दिइनेछ ।
तालिमको उद्धघाटन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले गर्नुभएको हो । मन्त्रालयको आयोजनामा दलित महिला वडा सदस्यलाई कानुनी सहायता सम्बन्धी तालिम दिइने सचिव केसीले बताउनु भयो । कानुनी अज्ञानताका कारण जनप्रतिनिधि आफै नै हिंसा अपहेलनामा पर्नुपरेको कुरालाई मध्यजनर गरी पहिलो चरणमा दुई पालिकाका दलित महिला वडा सदस्यलाई तालिम दिन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तालिमको सहजीकरण मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसीले गर्नुहुनेछ ।
वडा तहका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाका इमान सुनारले बताउनुभयो । उहाँले विशेष आवश्यकताका आधारमा तालिम दिइने जानकारी दिनुभयो । सुर्खेतका दुई पालिका गुर्भाकोट नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकाका दलित महिला वडा सदस्य सहभागि छन् ।
