गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १० गते । सञ्चार माध्यममा दलित समुदायको सहभागिता वृद्धि हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जागरण मिडिया सेन्टरद्वारा शनिबार आयोजित आमसञ्चारमा दलित सवाल र समावेशीकरण विषयक अन्तरक्रियामा मिडियामा दलित सहभागिता दुई प्रतिशत मात्र भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रअनुसार गोरखापत्रमा २.२५, रेडियो नेपालमा ५.४६, नेपाल टेलिभिजनमा २.५ र राष्ट्रिय समाचार समितिमा ४.२२ प्रतिशत दलितको सहभागिता देखिएको छ । पूर्व सांसद एवं राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले भन्नुभयो, “सरकारी सञ्चार माध्यमका समाचार डेस्क र त्यसको सञ्चालक समितिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । मिडियालाई समाजको ऐना भनिए पनि अनुभूति हुने अवस्था छैन ।”
पूर्व राजदूत पदम सुन्दासले दलित राजनीतिक भ्रातृ सङ्गठन र दलित नागरिक समाज सुस्ताउँदा संविधानले दिएका दलित हकअधिकार पनि पाउन नसकिरहेको चर्चा गर्दै यस्ता बिषयमा मिडियाले खबरदारी गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय कान्तिपुर दैनिकमा ०.४३, नयाँ पत्रिकामा ०.४६, नागरिकमा ०.०९९ र अन्नपूर्ण पोष्टमा ०.४८ प्रतिशत समाचार सामग्री जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी प्रकाशन भएका छन् । दलित अधिकारकर्मी एवं लेखक गणेश विकेले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय योजना आयोगको ७२ वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म दलितको सहभागिता भएको छैन । के यो मिडियाको लागि समाचार होइन ?”
गोरखापत्र दैनिकका सम्पादक सल्लाहकार उपेश महर्जनले सामाजिक विषयवस्तुलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन मिडिया चुकिरहेको बताउनुभयो । गोरखापत्रले भने समाचारका साथै लेख रचनामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको बिषयलाई स्थान दिइरहेको उहाँको दावी छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले पछिल्लो पत्रकारिता कर्म सतही हुँदैगएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाल पत्रकारिता अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित छैन । सतही भइरहेको छ, जसले गर्दा सामाजिक विषयवस्तुले कम स्थान पाएका छन् ।”
लेखक सुशील विकेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “मिडियाको पुनःसंरचना र संविधानअनुसार समावेशी नहुनु, सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नीति स्पष्ट नहुनु, मिडिया समाजिक उत्तरदायित्वबाट विमुख हुनुले दलित समुदायको सहभागिता बढ्न नसकेको देखिन्छ ।”
