• ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार

सडकमा माछा फालेर कृषकको प्रदर्शन

blog

सडकमा माछा फालेर प्रदर्शन गर्दै किसान । तस्बिरः जनार्जन खत्री

जनार्जन खत्री

सर्लाही, चैत ९ गते । सर्लाहीका माछापालक किसानले शुक्रबार सडकमा माछा फालेर प्रदर्शन गरेका छन् । विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने माग राख्दै माछाको पकेट क्षेत्र मानिने ईश्वरपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका किसानले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत फूलजोरमा चक्काजामसहित माछा फालेर प्रदर्शन गरेका हुन् । 

ईश्वरपुर नगरपालिका –३, भक्तिपुरका किसान लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले यसअघि माछापालनका लागि पोखरीमा मोटर चलाउँदा प्रतियुनिट तीन रुपियाँ विद्युत् महसुल तिर्दै आइरहेकोमा विगत चार–पाँच महिनादेखि महसुल बढाएर प्रतियुनिट १२ रुपियाँ बनाएको बताउनुभयो । 

सरकारले माछापालक किसानको समस्या नदेखेको उहाँको भनाइ छ । “सरकारले हामीलाई पोखरी खन्नका लागि १० प्रतिशत अनुदान दिएर माछापालन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ” लामिछानेले भन्नुभयो, “अहिले फेरि यही सरकारले विद्युत् महसुल बढाएर तीन रुपियाँबाट १२ रुपियाँ बनाएको छ, यसकै विरोधमा हामी सडकमा आएका हौँ ।” 

आन्दोलित माछापालक किसानले विद्युत्को पुरानो महसुल कायम गर्न माग गरेका छन् । भक्तिपुरकै अर्का किसान इन्दल सहनीले सुरुमा आफूहरूलाई कृषिमिटर प्रदान गरेर विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिए पनि अहिले आएर चार गुणा बढी महसुल लिन थालिएको बताउनुभयो । 

उहाँले माछामासुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन टेवा गरिरहेका माछापालक किसानमाथि सरकारले अन्याय गरेको गुनासो गर्नुभयो । “भारतबाट छ्यापछ्याप्ती अवैध माछा भित्रिरहेको छ, तर त्यसप्रति सरकारलाई कुनै वास्ता छैन” माछापालक किसान सहनीले भन्नुभयो, “हामी यहाँका किसानलाई भने चर्को विद्युत् लिएर ढाड सेक्ने काम भएको छ ।” 

आफूले पहिले मासिक ३० हजार रुपियाँ विद्युत् महसुल तिर्दै आइरहेकोमा अहिले करिब पौने दुई लाख रुपियाँ बुझाउनु परिरहेको उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो । किसानले भारतीय माछाका कारण आफूहरूले उत्पादन गरेको माछाले भाउ नपाइरहेको अवस्थामा चर्को विद्युत् महसुल लिँदा व्यवसायमा टिक्नै मुस्किल परेको गुनासो गरेका छन् । 

माछापालक किसानसँगै प्रदर्शनमा उत्रनुभएका ईश्वरपुर नगरपालिका प्रमुख मनोजकुमार आचार्यले आफ्नै ठाउँमा माछापालन गरेर आयआर्जनमा लागेका किसानलाई विद्युत् महसुल वृद्धि गरी अन्याय गरिएको बताउनुभयो । “स्वदेशमै व्यवसाय गर्छु भन्ने युवा तथा किसानलाई विद्युत् महसुल बढाएर हतोत्साहित गर्ने काम गर्नु गलत हो” नगरप्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “यो नीतिले युवालाई अझ बिदेसिन बाध्य बनाउँछ । विद्युत् प्राधिकरणले नीति सच्याएर माछापालक किसानलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनुपर्छ ।” 

नगरप्रमुख आचार्यले माछापालक किसानको माग सम्बोधनका लागि आफू सिंहदरबारमा पुगेर धर्ना बस्न तयार रहेको बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लालबन्दी वितरण केन्द्रले कृषिमिटर राख्दैआएका माछापालक किसानलाई गएको साउनदेखि उद्योग अन्तर्गत राखेर विद्युत् महसुल उठाउँदैआएको छ । 

लालबन्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर त्रिभुवन यादवले माछापालनका लागि सिँचाइ मिटरको प्रयोग गर्न नपाइने बताउनुभयो । “विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७८ बमोजिम माछापालनका लागि सिँचाइ मिटरको प्रयोग गर्न पाइँदैन” वितरण केन्द्र प्रमुख यादवले भन्नुभयो, “माछापालन व्यवसायका लागि भनेर बेग्लै मिटर दिने व्यवस्था पनि छैन । माछापालक किसानलाई घरेलु कार्यालयबाट कागजात लिएर आएपछि ग्राहस्थ मिटर दिइरहेका छौँ, उहाँहरूले पाउनुभएको कृषिमिटर होइन ।”

इन्जिनियर यादवले सरकारले माछापालनलाई कृषिअन्तर्गत राखे पनि विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा त्यस्तो उल्लेख नरहेको बताउनुभयो । प्राधिकरणले कृषि मिटरको महसुल प्रतियुनिट दुई रुपियाँ २५ पैसा लिँदैआएको छ । माछापालक किसानले माछापालनका लागि प्रयोग भएको मिटरको पनि सोहीअनुसार महसुल लिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।