काठमाडौँ, भदौ २८ गते । राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएको छ। शिक्षकको स्थायी खुला प्रतिस्पर्धामा राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकका लागि कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ। बाँकी ५० प्रतिशतमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिएर पदपूर्ति गरिने छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकमा सो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकमा राहत, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धार शिक्षक कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी प्रतियोगिताको परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको हद पनि नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आरक्षित सिट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा पूर्ति गरिने छ। स्थायी परीक्षामा सफल हुन नसक्ने राहत, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकलाई निजले गरेको सेवा अवधिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको आर्थिक सुविधा प्रदान गरेर बिदा गरिने छ।
विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी गराउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। आरक्षितमध्येको ५० प्रतिशत पदमा महिलालाई मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारू, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन्।
शिक्षकको योग्यता पनि परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा आधारभूत तह (कक्षा १–८) का लागि स्नातक तह र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) का लागि स्नातकोत्तर तह पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। हालसम्म प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षक पदपूर्ति गरिँदै आएकामा विधेयकले आधारभूत र माध्यमिक तहलाई मात्र व्याख्या गरेको छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी यस विधेयकमा शिक्षकको सरुवा स्थानीय तहको सहमतिमा गर्न सकिने प्रावधान छ।
एसइई खारेज
राज्यस्तरबाट सञ्चालन गरिँदै आएको कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा प्रणालीलाई ९० वर्षपछि भत्काउने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा विद्यालय शिक्षामा कक्षा ८ र १२ मा मात्र वार्षिक परीक्षा राज्यले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव भए पनि कक्षा १० को वार्षिक परीक्षाबारे विधेयक मौन छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, “माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालन नगर्ने बरु कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयलाई नै सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।”
यो प्रस्तावलाई लिएर यति बेला शैक्षिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ। कतिपय शिक्षकले आफूले अध्यापन गरेका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न पाउने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले यो व्यवस्था पारित भएमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा निकै ठुलो धक्का पुग्ने तर्क अगाडि सारेका छन्।
नयाँ नामकरण
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षा निकायको नामकरण नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको नाम शिक्षा कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ। यसै गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को नाम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् भनी छोट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घमा शिक्षा विभाग, शिक्षा कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने छन्। विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्वलाई स्पष्ट गरेको छ। हाल ती विषय बाझिदा कार्य दोहोरिँदै आएको छ।
विधेयकले संस्थागत विद्यालयलाई निजी विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गरेको छ। विगतमा निजी विद्यालय भन्ने गरिएकामा कम्पनीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनसँगै संस्थागत बनाइएको थियो। अब पुनः निजी विद्यालय भनिने छ। कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि गत साउन १७ गते मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विधेयक प्रस्तावमा शैक्षिक गुठीका रूपमा अनिवार्य रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
