काठमाडौँ, भदौ १ गते । सरकारले ‘लम्पी स्किन’ विरुद्ध पशुमा आमखोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । २०८० माघभित्र एकै पटक ठुलो सङ्ख्यामा पशुलाई खोप अभियान र दोस्रो चरणमा आफ्नै प्रयोगशालाबाट ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप बनाउने तयारीमा सरकार लागेको हो । यस वर्ष खोप खरिद गरेर र अर्को वर्ष आफैँले उत्पादन गरेर खोप लगाउने तयारी सरकारको छ ।
माघभित्र कम्तीमा ५० लाख पशुलाई ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाइने कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र आगामी वर्ष आफ्नै प्रयोगशालाबाट ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप उत्पादन गरिने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय उच्च अधिकारीसँग त्यस विषयमा छलफल भएको भन्दै मन्त्री भुसालले त्यहाँबाट सम्भव नभए नेपाल सरकारले ‘सिड भाइरस’ खरिद गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘सिड भाइरस’ ल्याउने सन्दर्भमा भारत चीनसँगै सुरुमा उत्पादन गर्ने वैज्ञानिकसँग छलफल भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारले ‘लम्पी स्किन’ रोग नियन्त्रणमा भएको उपलब्धिबारे सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले सरकारले किसानलाई राहत दिने कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भारत र चीनमा एक वर्षअघि फैलिएको ‘लम्पी स्किन’ को सङ्क्रमणलाई रोक्न चालेका कदमको सिको सिक्दै नेपालले प्रयास थालिरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग क्षतिपूर्तिका बारेमा गहन छलफल गरेर थप निर्णय लिने बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस आर्थिक वर्षमा ५० लाख पशुलाई ‘मास भ्याक्सिनेसन’ ६५ करोड रुपियाँ बजेटको माग गरेको बताउनुभयो । सो रकम समयमै उपलब्ध भएमा माघसम्मको भ्याक्सिन हुने बताउनुभयो । विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डमा एक करोड २२ लाखको सङ्ख्यामा पशु रहेकाले कम्तीमा पनि ८० लाखलाई खोप लगाउन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।
पहिलो वर्षमा लागेको पशुलाई सामान्यता सोही सङ्क्रमण नदोहोरिने भएकाले अहिले १३ लाख र माघमा ५० लाख पशुमा सो खोप लगाउँदा पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको मापदण्ड पूरा हुने विश्वास विभागको रहेको छ ।
समन्वयमा समस्या
हालसम्म यस रोगबाट सङ्क्रमित पशुको सङ्ख्या १३ लाख पाँच हजार ३६१ रहेको छ । निको भएका पशु १० लाख ८२ हजार १५९ छन् । हाल सक्रिय सङ्क्रमित पशु एक लाख ७५ हजार ५५३ छन् । ४७ हजार पशु त्यही सङ्क्रमणका कारणले मरे र अर्बौं रुपियाँको क्षति भयो । पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने तीन वटा नै तहका सरकारले प्रभावकारी नियन्त्रणमा काम गर्न सकेनन् । एउटाले अर्काको मुख मात्रै ताके ।
कुनै समय देशकै सबैभन्दा बलियो सञ्जाल भएको पशु स्वास्थ्यको एउटा ठुलो संरचना भत्किएपछि त्यसको प्रत्यक्ष कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदले ‘लम्पी स्किन’ नियन्त्रणमा सरकारले गरेको कामकारबाहीबारे राखेको प्रश्नमा यी कुरा उठेका थिए ।
साउन ३२ गते आयोजित कार्यक्रममा सहभागीलाई उपलब्ध गराइएको लम्पीको पछिल्लो जानकारीको पूर्ण विवरणमा साउन २५ गतेपछिको तथ्याङ्क छैन । पशु सेवा विभागको महानिर्देशक डा. सम्झनाकुमारी काफ्लेले कुनै समय विभागको मातहतमा ९९९ वटा संरचना रहेको बताउनुभयो । सो समयमा दैनिक रिपोर्टिङ हुने र तलदेखि माथिल्लो तहसम्मको संरचना गतिशील हुँदा महामारीलाई तत्काल नियन्त्रण लिन सहज भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तर अहिले सोही विभाग मातहतमा रहेका २० कार्यालयमा शून्य बजेट छ । त्यसमा कार्यरत ३५० भन्दा धेरै प्राविधिक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन स्रोत विभागसँग छैन ।
लम्पीलाई एउटा पाठका रूपमा लिँदै विभागले तीन वटा नै तहको समन्वयमा सिधै विभागसँग सिधै सम्पर्क हुने संयन्त्रको विकासको प्रयास भइरहेको डा. काफ्लेले उल्लेख गर्नुभयो । सकेसम्म पुराना ९९९ वटा नै संयन्त्रले रिपोर्टिङ हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग उहाँले माग गर्नुभयो ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको सङ्क्रमणकै कारणले किसानले ठुलो क्षति बेहोरिसकेकाले सरकारले तत्कालै राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सांसदहरूले माग गर्नुभयो । सांसद मीना तामाङले ‘लम्पी स्किन’ का कारणले किसानले ठुलो क्षति बेहोरिसकेकाले तत्कालै सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
सांसद डा. आरजु राणाले ‘लम्पी स्किन’ को कारणले गरिब झन् गरिब हुने अवस्था आएकाले तत्कालै सरकारले राहतको प्याकेजको घोषणा गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । यो पनि एक किसिमको जलवायु परिर्वतनको असर भएकाले त्यसलाई अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा प्रयोगशाला बनाउँदै सरकार
सरकारले १६१ वटा स्थानीय तहमा पशु स्वास्थ्यका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने भएको छ । हरेक प्रदेशका कम्तीमा दुई वटा जिल्लामा पर्ने गरी १६१ पालिकामा प्रयोगशाला बनाउन लागेको मन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा प्राविधिकको अभाव भइरहेकाले यस वर्ष ३४९ जना पशु स्नातकको माग गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
