काठमाडौँ, चैत १९ गते । ‘स्वास्थ्य बाली फलाउन स्वास्थ्य माटो चाहिन्छ’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले किसानको माटोको स्वस्थपन जाँचेर तीन महिनाभित्र ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ उपलब्ध गराउने निर्णयले किसानमा खुसी थपिएको छ ।
एक वर्षदेखि स्वास्थ्य उत्पादनका लागि एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनको अभियान चलाइरहेका चौँरीदेउराली गाउँपालिकाका काभ्रेपलाञ्चोकका किसान भवीकुमारी तिवारी सरकारले अन्न र तरकारी उत्पादन गर्ने माटो ठिकठाक भए/नभएको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने विषयले कृषिकर्ममा लाग्ने प्रेरणा थपिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मुलुकको शासकीय सुधार र विकासका लागि एक ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु अन्तर्गत मुलुकको प्रशासनिक र आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ ‘शासकीय सुधार कार्ययोजना’ अन्तर्गत एक सयबुँदे कार्यसूचीमा कृषिक्षेत्र प्राथमिकतामा परेपछि तिवारीले प्रशंसा गर्नुभयो ।
लामो समयदेखि जैविक विषादीको प्रयोग गरेर अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिँदै आएको लबग्रिन नेपालका विमल दुलालले सरकारको योजनाले कृषकले आफ्नो खेतबारीको माटोको गुणस्तर, पोषक तìवको अवस्था र आवश्यक मलखादबारेमा वैज्ञानिक जानकारी पाउन मद्दत मिल्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जैविक उत्पादनको प्रोत्साहनसँगै सरकारले बजारीकरणमा पनि ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“हामीले तीन दशकदेखि तरकारीमा विषादीको प्रयोगबिना र प्रयोग नै गर्नुपर्नेमा जैविक विषादीको प्रोत्साहन गरेर किसानसम्म सचेतनाको काम गरिरहेका छौँ,” उहाँले थप्नुभयो, “सरकारको पछिल्लो निर्णयले काम गर्न उत्साह थपिएको छ, यसले जैविक उत्पादनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।”
कृषिक्षेत्रको चौतर्फी विकास र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ठोस रणनीतिक योजना अगाडि सारेको र त्यसको कार्यान्वयमा मन्त्रालय अघि बढेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितले उल्लेख गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीको योजना सार्वजनिक भएलगत्तै मन्त्रालयको सचिव डा. राजेशप्रसाद मिश्रले मन्त्रालयमातहतका सबै कार्यालयलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “के कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसको सम्पूर्ण खाका र तयारीमा विभाग तथा कार्यालय लाग्नुभएको छ ।” उहाँले यो साताभित्र सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयमा आइसक्ने बताउनुभयो ।
सरकारको यो निर्णयले परम्परागत कृषिलाई प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउनुका साथै उत्पादनशीलता वृद्धिमा ठुलो टेवा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले अघि सारेको एक सयबुँदे कार्यसूचीले नागरिकमा नयाँ आशाको सञ्चार गराइसकेको र त्यही अनुसार मन्त्रालयले तयारी थालेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० मूल्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागु गर्ने कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले किसानलाई पशु र कृषिसेवामा लाग्न थप प्रेरणा मिल्ने केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य नारायण बडालले बताउनुभयो । नेपाली किसानले सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले अझै पनि चार महिनाको दुधको भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले सहजै भुक्तानी पाउने आशा बढाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
किसानले तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस, डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पु¥याउने, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ का लागि प्रारम्भिक तयारीमा मन्त्रालय अघि बढेको प्रवक्ता पण्डितले भन्नुभयो ।
उहाँले गोरखापत्रका लागि राजनीति, कृषि र पशुअधिकारको क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
