सडक सुरक्षामा सवारी भार नियन्त्रणको प्रयास

काठमाडौँ, माघ २९ गते । सडक विभागले हरेक वर्ष सडकको आयु र सुरक्षासँग मालवाहक सवारीसाधनले बोक्ने भारवहनले मुख्य भूमिका निर्वाह हुने भन्दै परिपत्र जारी गर्छ । हरेक वर्ष कडाइसाथ परिपत्र हुने भए पनि कार्यान्वयन भने निकै फितलो हुन्छ । 

सडक विभागको परिपत्र कार्यान्वयनमा भन्सार विभाग र प्रहरीले लामो समयसम्म साथ नदिँदा कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँ बताउनुहुन्छ । 

अहिले आएर विभागले फेरि मङ्गलबार परिपत्र जारी गरेको छ । लामो समयदेखि नागरिकस्तरबाट उठ्दै आएको आवाज अत्यधिक भारवहनका गाडीले सडकमा पु¥याएको क्षतिबारे यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका मन्त्रालयलाई मालवाहक सवारीसाधनलाई लोड बोक्ने विषयमा कडाइका लागि परिपत्र जारी गरेको हो । यसको सन्देश सकारात्मक गएको छ । 

तथापि यातायात व्यवसायी नै कार्यान्वयन नहुने समस्या देखाउँछन् । धेरै पहिलेदेखि व्यवसायीले सामान ढुवानी गर्ने सवारीलाई क्षमता अनुसार सामान बोक्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएकोमा सरकारले पुनः यसको कार्यान्वयनमा चासो देखाएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो । यसको कार्यान्वयनमा आफूहरूले साथ दिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

उहाँले परिपत्र यसअघि पनि आउने गरेको कार्यान्वयन भने कमजोर भएको बताउँदै विभागले पत्र जारी गर्नुलाई ठुलो उपलब्धिको विषयमा नसोच्ने उल्लेख गर्नुभयो । विगतका पाँच वर्षमा विभाग र सरकारी निकायले सात वटाभन्दा धेरै परिपत्र जारी गरेको तर कार्यान्वयन भने नगरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

क्षमताभन्दा धेरै लोड बोक्दा सडक र सवारी दुवैको क्षमतामा ह्रास आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ओभरलोडसँग जोडिएको आर्थिक लेनदेनले कार्यान्वयनमा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस विषयमा सरकार पनि जानकार भएको तर नियमन गर्न नसक्दा कार्यान्वयन फितलो बनेको उहाँले बताउनुभयो । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र निर्देशिका, २०७४ को व्यवस्था अनुसार यातायात निरीक्षकको आवश्यकता हुन्छ । “त्यो ऐनले निरीक्षकको व्यवस्था गरे पनि हालसम्म यातायात निरीक्षक नियुक्त हुन सकेको छैन,” उहाँले थप्नुभयो, “जसले हेर्नुपर्ने अनुगमन गर्नुपर्ने त्यो रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति नभएसम्म कसरी ओभरलोडको समस्या समाधान हुन्छ ?” 

विभागका मेकानिकल इन्जिनियर सञ्जयकुमार थिङले प्रहरी प्रधान कार्यालय, राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक नियमन महाशाखा नक्साल काठमाडौँ तथा मातहतका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई बोधार्थ राखेर परिपत्र गर्नुभएको हो । सबै सवारी परीक्षण कार्यालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल ट्रक व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई बोधार्थ राखिएको छ ।

विभागले पठाएको पत्रमा नेपालका सडकमा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनका कारण सडक क्षति हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । परिपत्रमा क्षमताभन्दा धेरै लोड बोक्दा दुर्घटना बढेको स्पष्टसँग भनिएको छ ।  

२०८२ माघ २७ गते विभागले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मालवाहक सवारीको भारवहन नियमन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएसँगै सडकले बेहोर्दै आएको क्षतिको हल हुने विश्वास सरोकारवाला निकायले गरेका छन् ।

अत्यधिक भारवहनसँग सम्बन्धित निकायको आर्थिक चलखेल हुने गुनासो रहँदै आएकोमा त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा भने अधिकारकर्मीले आशङ्का गरेका छन् । सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर सवाल उठाउँदै आएका अनिरुद्र थापाले परिपत्र हुनुभन्दा त्यसको कार्यान्वयन हुनु सबैभन्दा सुखद पक्ष रहने उल्लेख गर्नुभयो । 

परिपत्र जारी भएसँगै प्रत्येक मालवाहक सवारीको दर्ता ब्लु बुकमा सवारीको कुल वजन, भारवहन क्षमता र भाररहित वजन स्पष्ट हुनुपर्ने भनिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६ (३) ले यसलाई अनिवार्य गरेको छ । 

रिजिड ट्रक र ट्रेलरमा अधिकतम भारवहन सीमा नै तोकिएको छ । रिजिड ट्रकले अधिकतम ३५ टन र ट्रेलर वा सेमी ट्रेलरका हकमा ४९ टनभन्दा बढी भार बोक्न पाउने छैनन् तर नेपालमा अझै पनि ७० टनसम्मको सामान बोक्दै आएको गुनासो रहँदै आएको छ । निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था अनुसार अब सडकमा गुड्ने मालवाहक सवारीले आफ्नो एक्सल लोडका आधारमा मात्र सामान ढुवानी गर्न पाउने भनिएको छ । 

परिपत्रमा दुई एक्सल भएका चारपाङ्ग्रे सवारीले अधिकतम १२ टन र दुई एक्सल भएका छपाङ्ग्रे सवारीका हकमा १६.२ टन लोड बोक्न पाउने छन् । तीन एक्सल भएका ट्रकले २५ टन र चार एक्सल भएका १२ पाङ्ग्रे ट्रकले ३१ टनसम्म, एकल एक्सलका लागि १०.२ टन, टेन्डम एक्सलका लागि १९ टन र ट्रिडम एक्सलका लागि २४ टनको सीमा निर्धारण गरिएको छ । 

विभागले एक्सल लोडका आधारमा भार निर्धारण गर्दा टायरको सङ्ख्या र एक्सलको दुरीलाई समेत आधार मानेको र यसरी सीमा तोक्दा सडकको आयु बढ्ने र सवारी नियन्त्रणमा सहजता आउने विभागको विश्वास छ ।  विभागले तोकेको लोड सीमाभन्दा धेरै लोड बोकेमा कानुन अनुसार जरिबाना गरिने र बढी भएको भार सडकमै अनलोड गरेर मात्र सवारी चलाउन पाइने परिपत्रमा उल्लेख छ । 

भौगोलिक अवस्था र सामानको प्रकृति हेरी तोकिएको वजनमा २.५ प्रतिशतसम्मको अधिक वजन भएमा भने जरिबाना नगरी सचेत गराएर छोड्न सकिने भनिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास बुलेट जस्ता विशेष प्रकृतिका सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी भने विशेष परिस्थितिमा तौल पुलको प्रयोगबिना पनि सञ्चालनमा आउन सक्ने भनिएको छ । विभागले देशभरका तौल पुल अनुगमन गर्ने र ट्राफिक प्रहरीलाई भारवहन नियन्त्रणका लागि खटाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने परिपत्र गरेको छ । नेपालका धेरै ठाउँमा तौल पुल बनेपछि सञ्चालनमा आउने विश्वास गरिएको छ । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले विभागले क्षमता अनुसार मात्रै सवारीले लोड बोक्न पाउने निर्देशिका जारी गरेर सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको बताउनुभयो ।