म्यान्मा : नयाँ वर्षमा कैदी रिहाइ, तर राजनीति यथावत्

बैङ्कक, वैशाख ४ गते । म्यान्मामा परम्परागत नयाँ वर्षको अवसरमा हजारौँ कैदी रिहा गरिए पनि राजनीतिक बन्दीको भविष्य भने अझै अन्योलमै देखिएको छ । सैनिक नेतृत्वले आम माफी घोषणा गर्दै चार हजार ५०० भन्दा बढी कैदीलाई रिहा गरेको जनाएको छ, तर प्रमुख विपक्षी नेता तथा सैन्य शासन विरुद्ध उभिएका हजारौँ व्यक्तिहरु यस निर्णयबाट बाहिरै राखिएको सङ्केत देखिएको छ ।

राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा माफी आदेश जारी गर्नुभएको हो । राज्य सञ्चालित एमआरटिभी टेलिभिजनका अनुसार चार हजार ३३५ कैदीहरूलाई पूर्ण माफी दिइएको छ भने करिब १८० विदेशी कैदीलाई पनि रिहा गरी देशनिकाला गरिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै अन्य कैदीको सजायसमेत घटाइएको छ, जस अनुसार मृत्युदण्डलाई आजीवन कारावासमा, आजीवन कारावासलाई ४० वर्षमा र ४० वर्षभन्दा कम सजायलाई करिब एक–छैटौँ (झण्डै १७ प्रतिशत) ले घटाइएको छ ।

रिहा गरिएका व्यक्तिको पहिचान तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन । याङ्गुनको इन्सेन जेलबाहिर भने बिहानदेखि नै कैदीका आफन्त र साथीभाइ भेला भएर आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षामा बसेका थिए । तर यस माफीमा पूर्व नेता आङ सान सुकी समावेश हुने वा सैन्य शासनविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका हजारौँ राजनीतिक बन्दी छुट्ने कुनै स्पष्ट सङ्केत देखिएको छैन ।

सुकीलाई लगाइएको २७ वर्षको सजायमा यो माफीअन्तर्गत करिब साढे चार वर्ष घट्ने अनुमान गरिएको छ, तर पूर्ण रिहाइको सम्भावना भने देखिएको छैन । देशभित्र राजनीतिक बन्दीको ठूलो सङ्ख्या अझै जेलमै रहेको मानवअधिकारकर्मीको भनाइ छ । यो माफी हालै सम्पन्न विवादास्पद निर्वाचनपछि आएको हो । आलोचकले उक्त चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको दाबी गर्दै त्यसलाई सेनाले आफ्नो सत्ता कायम राख्न योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । 

चुनावपछि एक हप्तामै माफी घोषणा हुनु पनि राजनीतिक सन्देशसँग जोडिएको रूपमा हेरिएको छ । आफ्नो उद्घाटन भाषणमा मिन आङ ह्लाइङले सामाजिक मेलमिलाप, न्याय र शान्तिलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यस्ता माफी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको थियो । तर व्यवहारमा भने राजनीतिक असन्तुष्टलाई समेट्ने सङ्केत नदेखिएकाले आलोचना भइरहेको छ ।

म्यान्मामा विशेष अवसरमा कैदी रिहा गर्ने परम्परा पुरानै भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा यसको राजनीतिक अर्थ फरक रूपमा व्याख्या भइरहेको छ । सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि देशभर व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो, जुन क्रमशः सशस्त्र द्वन्द्वमा परिणत भएको छ । अधिकार अनुगमन संस्था असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्सका अनुसार सैनिक हस्तक्षेपपछि हालसम्म करिब आठ हजार सर्वसाधारण मारिएका छन् भने आङ सान सुकीसहित करिब २२ हजार १७० राजनीतिक बन्दी जेलमा छन् । 

यद्यपि वास्तविक मृतक सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । धेरै राजनीतिक बन्दीलाई ‘भड्काउने’ अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ, जुन कानून सरकार वा सेनाको आलोचना गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन व्यापकरूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यस अन्तर्गत तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ । अन्यलाई आतङ्कवाद विरोधी कानूनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ, जसमा मृत्युदण्डसम्मको सजायको प्रावधान छ । यी कानून पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता र असहमति जनाउने नागरिकलाई लक्षित गर्न प्रयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । रासस/एपी