‘अधिक उत्पादन गैरकानुनी लाभ होइन’

काठमाडौँ, साउन ३२ गते । विशेष अदालतले स्वीकृत माइनिङ स्किमभन्दा बढी खानीजन्य पदार्थको उत्खनन गरे पनि नियमबमोजिमको दस्तुर तिरे गैरकानुनी रूपमा लाभ लिएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। नौ वटा चुनढुङ्गा उद्योगले तोकिएभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गरी राजस्वमा हानि पु-याएको सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले शुल्क तिरेपछि अधिक उत्खनन कसुर नहुने व्याख्या गरेको हो। 

नौ सिमेन्ट उद्योगसमेत विपक्षी भएको मुद्दामा न्यायाधीशहरू रमेशप्रसाद पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले सबै प्रतिवादीलाई चैत ३ गते सफाइ दिइसकेको छ। उक्त मुद्दाको पूर्ण पाठ भने अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो। 

कानुनबमोजिम तोकिएको शुल्क तिरेपछि अधिक उत्पादन पनि सरकारलाई हानि र उद्योगीलाई गैरकानुनी लाभ भन्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ। व्यावसायिक र गैरकानुनी लाभलाई एकै अर्थमा हेर्न नमिल्ने विशेषको व्याख्यामा उल्लेख छ। 

अदालतले फैसलामा भनेको छ, “व्यावसायिक लाभमा र गैरकानुनी लाभलाई पर्यायवाचीको अर्थ गरेमा कानुन व्याख्याको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ। व्यावसायिक लाभको नियत र गैरकानुनी लाभको बदनियत सर्वथा अलग अलग विषय हुन्। व्यावसायिक लाभको नियत कानुनद्वारा नै संरक्षित हुने भएकाले गैरकानुनी लाभसँग समान अर्थमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।’’

खानी तथा भूगर्भ विभागको २०७६ जेठ १४ मा तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वको समितिले खानी दोहन गरी एक अर्ब २८ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपियाँ हानिनोक्सानी पु-याएको निष्कर्ष निकालेको थियो तर २०७७ जेठ १५ मा गठित अर्को समितिले १८ लाख रुपियाँ जरिबानाको सिफारिस गरेको थियो। समितिले बदनियतपूर्ण रूपमा जरिबाना मिनाहा गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

अदालतले पहिलो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय नभएको र दोस्रो अनुसार उद्योगहरूले जरिबाना बुझाएकाले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ। साथै अधिक उत्खननले खानीमा क्षति पुगेको भन्ने कुनै प्रमाण फेला नपरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ, “चुनढुङ्गाको अधिक उत्खनन भएको देखिए पनि त्यसबाट खानीमा क्षति पुग्ने कार्य भएको तथा वातावरणीयलगायत अन्य क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन आउँदैन। वादीका साक्षीहरूले वादी दाबी पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरेको देखिँदैन। कार्यान्वयनमा नआएको पहिलो प्रतिवेदनलाई आधार मानी कार्यान्वयन भएको दोस्रो प्रतिवेदनलाई गलत भन्ने अर्थ गरी प्रतिवादीहरूउपर दायर भएको आरोप दाबी पुष्टि र प्रमाणित हुने अवस्थाको सर्वथा अभाव देखिन आयो।” 

अदालतले अख्तियारको निष्पक्षतामा पनि फैसलामा प्रश्न उठाएको छ। एकै प्रकृतिका कसुरमा केहीलाई उन्मुक्ति र केहीलाई मुद्दा चलाइएको फैसलामा उल्लेख छ। एक उद्योगलाई उन्मुक्ति दिँदा नौ वटालाई मुद्दा चलाइनु अभियोजन पक्षको समानता र निष्पक्षता नभएको फैसलामा उल्लेख छ। 

अख्तियारले विभागका कर्मचारीमाथि अधिकतम एक अर्ब २४ करोड बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो। साथै सिमेन्ट कम्पनीलाई भने फरक फरक बिगो कायम अख्तियारले गरेको थियो। 

अख्तियारले खानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेललाई मुद्दामा विपक्षी बनाएको थियो। साथै डिभिजनल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अफिसर वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट सौनक भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो। 

यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्सका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट्सका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रवलजङ्ग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट्सका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डेलोमाइट चुनढुङ्गाका मानबहादुर श्रेष्ठलाई अख्तियारले विपक्षी बनाएको थियो। सबै विपक्षीलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो।