• ८ साउन २०८१, मङ्गलबार

निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्न प्रस्ताव

blog

काठमाडौँ, असार १९ गते । निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचनको मिति स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गर्दा यस प्रकारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको निर्वाचन सो सभाको अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसै गरी पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

आयोग पदाधिकारीको सोमबारको बैठकले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको एकीकृत कानुन मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो। मन्त्रीपरिषद्ले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरणका लागि मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको करिब डेढ वर्षपछि आयोगले उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । 

निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेस गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मङ्गलबार नै उक्त मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। 

आयोगले तयार गरेको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले आर्थिक टिप्पणी तथा राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछ। उक्त सुझावसहितको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइनेछ। सो मन्त्रालयबाट सुझाव तथा परिमार्जनसहित फिर्ता आएको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लानेछ। 

आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा ऐनका प्रावधान समेटी विज्ञका सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरेको छ। मस्यौदामा मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ लाई परिमार्जन गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो। 

आयोगले मस्यौदामा विदेशमा रहेका व्यक्तिको मतदाता नामावली तयार गर्न विवरण सङ्कलन गर्ने, निर्वाचन हुने दिनलाई परिभाषित गर्ने, मौन अवधि घटाउने, उम्मेदवारको अयोग्यताका विषयलाई थप प्रस्ट पार्ने, प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने लगायतका व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ। 

‘पछाडि हट्ने अवस्था छैन’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले जिल्ला, प्रदेश र सङ्घमा समेत राजनीतिक दल, कानुनविज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर आएको सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रस्तावबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “विधायनको पाटो छुट्टै होला। हामीले निर्वाचनलाई थप परिष्कृत र गतिशील बनाउन विगतको ऐनमा परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका हौँ।” 

प्रस्तावित प्रमुख व्यवस्था

  • कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नचाहने मतदाताले मतदान गर्ने निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा राख्ने
  • मतगणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा निर्वाचन रद्द हुने
  • पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने
  • निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने
  • मतदान हुने दिनभन्दा २४ घण्टा अघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधि मौन अवधि 
  • प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने
  • वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा सम्पूर्ण वडाध्यक्ष उम्मेदवारको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने
  • राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ५० हजार धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने
  • आम्दानी र खर्चको विवरण पेस र सार्वजनिक नगरेमा जरिवाना
  • भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएदेखि नै उम्मेदवार हुन नपाउने
  • तीनै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने
  • समानुपातिकतर्फ दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने
  • निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने
  • तीनै तहका सदस्यले उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनदेखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने