सवारी कसुरमा सर्वोच्चको नयाँ सिद्धान्त

काठमाडौँ, जेठ १२ गते । सवारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। दोहो-याई हेरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका दुईपाङ्ग्रे सवारी चालकका हकमा सावधानीसाथ सवारी चलाउँदा कुनै दुर्घटना भएमा लापरबाहीको कसुर आकर्षित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो। सवारी चालक इजाजतपत्र नभए पनि दुर्घटना भएमा लापरबाही मान्न नमिल्ने बृहत् पूर्णले व्याख्या गरेको हो। 

मुद्दामा अदालतले जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन तहले गरेको फैसला नै सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले दुर्घटनाको समग्र विश्लेषण गरेर मात्र कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्नु न्यायोचित हुने व्याख्या गरेको हो। 

सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “सतर्कता अपनाई कुनै गल्ती नगरी होसियारीपूर्वक दुईपाङ्ग्रे सवारी चलाएको अवस्थामा परिस्थितिजन्य वा अन्य  व्यक्तिका कारण दुर्घटना हुन गएमा लापरबाही नै हो भनी कसुर कायम गर्दा न्यायिक विवेकको प्रयोग सही तवरले भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन। वस्तुतः दुईपाङ्ग्रे सवारीको हकमा उल्लेखित अवस्थामा सवारी चलाएको रहेछ भने अपवादका रूपमा दुर्घटनाको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गरिनु नै न्यायोचित हुने देखिन्छ।’’

मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएमा जन्मकैदसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको छ। मनासाय पुष्टि नभएको अवस्थामा पाँचदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था कानुनमा छ। पर्याप्त सावधानी नअपनाई भएको दुर्घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएमा तीनदेखि दस वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। चालक अनुमतिपत्र नभएको हकमा थप जरिवानाको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। 

बृहत् पूर्णमा पेस भएको विवादमा पनि सरकारले प्रतिवादी दीपक तामाङलाई लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर दुर्घटना गराई व्यक्तिको ज्यान गएको कसुर आकर्षित गरेको थियो। अनुमतिपत्र नभएकोमा थप जरिवानाको माग पनि गरिएको थियो। तामाङको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा नुवाकोटमा रामप्रसाद कुमालको निधन भएको थियो। चालक अनुमतिपत्र समेत नभएका तामाङले लापरबाही गरेकोमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१(२) र (४) बमोजिम सजाय मागदाबी सरकारले गरेको थियो। 

तर अदालतले भने लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएको पुष्टि नभएको भन्दै ६ महिना कैद र अनुमतिपत्र नभएकाले दुई हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। सरकारी वकिलले २०७० माघ १५ गते नुवाकोट जिल्ला अदालतले फैसलामा चित्त नबुझाउँदै पुनरावेदन गरेको थियो। २०७२ कात्तिक २ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २०७७ असार २२ मा संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेस गर्न आदेश गरेको थियो। 

अदालतले विधायिकी कानुनले सुविधा नदिएको अवस्थामा अन्य रूपमा मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको पनि व्याख्यामा उल्लेख छ। कसुर परिभाषितलगायतका कार्य विधायिकाको अधिकार भएकाले अदालतको व्याख्याका माध्यमबाट हेरफेर गर्न नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ। फागुन १८ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो।