हाजिरीमा १६० गणपूरकमा ५० मात्र

काठमाडौँ, फागुन १३ गते । प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन प्रारम्भ भएको डेढ महिना भयो। बैठक सङ्ख्याका हिसाबले शुक्रबारको बैठक १२औँ हो। निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनको छोटो अवधिमा नै सदनमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने पुरानै रोगले भने निरन्तरता पाएको छ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकमाथिको विचार गरियोस् प्रस्ताव शुक्रबार पेस गर्दासम्म सदन खाली भएको थियो। सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसद अनुपस्थित थिए। प्रतिपक्षका सांसदहरूको उपस्थिति पनि न्यून मात्र थियो। जसको परिणाम शुक्रबार १६० जनाले हाजिर जनाएको प्रतिनिधि सभामा गणपूरक सङ्ख्या यकिनका क्रममा ५० जना मात्र सदनमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। 

गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् प्रस्ताव अघि बढेन। सङ्ख्या नपुगेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सोमबारसम्म स्थगित गर्नुभयो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव वा प्रश्नलाई निर्णयका लागि पेस गर्दा कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। जसअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नका लागि न्यूनतम ६९ सदस्य आवश्यक पर्छ। शुक्रबार गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्दा ५० जना मात्र सांसदको उपस्थिति थियो। संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रस्ताव पेस गर्न एकचौथाइ सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ। 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकको विचार गरियोस् प्रस्तावमा छलफल र मन्त्रीको जवाफ सकिएपछि प्रस्ताव निर्णयका लागि पेस गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विधेयक पेस र जवाफ दिनुभएको थियो। मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक निर्णयार्थ पेसको प्रक्रिया सभामुखले अघि बढाउनुभएको थियो। सोक्रममा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नियमापत्ति गर्दै गणपूरक सङ्ख्या यकिनको माग गर्नुभयो। लेखकले सत्तापक्षको उदासीनता देखिएको भन्दै आलोचना पनि गर्नुभयो। 

गणपूरक यकिनको माग गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रारम्भमा नै सरकार सदनप्रति उदासीन देखियो। सरकारमा १९ जना मन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ मैले मानेँ, अन्य तीन जना उपप्रधानमन्त्री र १६ मन्त्री हुनुहुन्छ तर एक जनाभन्दा बढी मन्त्री देख्न पाइन्न। सत्तापक्षमा प्रशस्त पार्टी छन्। एक हातको औँलामा गनेर सकिन्नन् दुई चाहिन्छ। सरकार उदासीन भएपछि प्रतिपक्ष स्वतः उदासीन हुने नै भयो। सरकारको यो उदासीनता र हाउसको उदासीनताले ठीक ठाउँमा पु-याउँदैन। हामी सबैले एकदम राम्रो विधेयक भनेका छौँ तर अघि बढ्ने अवस्था छैन। प्रारम्भमा नै यस्तो उदासीनता राम्रो होइन।” 

पुस २५ बाट सुरु भएको चालू अधिवेशनमा गणपूरक यकिनको माग भएको पहिलो पटक हो। शुक्रबार पातलो उपस्थितिलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले भने विधेयकको छलफलकै क्रममा सो विषय इङ्गित गर्नुभएको थियो। छलफल सुन्नेसमेत सांसद नभएको भनाइ ढकालले राख्नुभएको थियो। 

संसद्लाई बिजनेस दिन र आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन सत्तापक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने संसदीय मूल्य मान्यता छ तर सदनको प्राथमिकतामा विधायिकी प्रक्रिया नपर्दा संसद्को गणपूरक अभाव सामान्यजस्तै बनिरहेका छन्। चालू अधिवेशनको १२औँ बैठकमा भने सङ्ख्या नपुगेर सरकारको प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्ने अवस्था बनेको हो।