रजनी योगी
सुर्खेत, फागुन ११ गते । पञ्चपुरी नगरपालिकाले बालबालिकाका लागि आवश्यक एउटा पनि कानुन निर्माण गरेको छैन। स्थानीय तहले बालबालिकासम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि यो पालिकाले आलटाल गर्दै आएको हो।
स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि बालबालिकाका नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्। पञ्चपुरीमा बल्ल बालबालिकासम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि गृहकार्य थालिएको छ। नगरपालिकाका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मीले त्यसका लागि बालबालिकाको विवरण सङ्कलन थालिएको जानकारी दिनुभयो। बेसहारा र लक्षित वर्गका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अघि बढाइएको छ। बालबालिकाको संरक्षण तथा उनीहरूको अधिकारको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
कानुन निर्माणको तयारी गरिएको दाबी गरे पनि पालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा बालिकाको क्षेत्रमा छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छैन। आवश्यक ऐन निर्माण गरेर बालबालिकाका सवालमा विभिन्न शीर्षकमा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको उपप्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो।
कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले भर्खरै सम्पन्न हिउँदे गाउँ सभाबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि कार्यविधि पारित गरेको छ। बालबालिकाका लागि ऐन निर्माणको काममा जोड दिइएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अल्किना बमले बताउनुभयो। पालिकाको अघिल्लो कार्यकालमै ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो। त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिन लागिएको पालिकाले जनाएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कानुन आवश्यक देखिएकाले त्यसतर्फ आफूहरू गम्भीर भएर लागेको उपाध्यक्ष बमको भनाइ छ। कानुन नहुँदा यो पालिकाले पनि अहिलेसम्म बालबालिकाका कुनै पनि शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरेको छैन।
कर्णालीका अन्य पालिकासमेत बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन रहेको पाइएको छ। प्रदेशका झन्डै ५० प्रतिशत पालिकाले बाल अधिकार संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै निर्माण गरेका छैनन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ३५ वटाले मात्र बाल अधिकारसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाएका छन्। प्रदेशभरका २८ वटा स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन भएका छन्। त्यस्तै ४४ वटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेको पाइएको छ। प्रदेशभर १५ वटा स्थानीय तहले मात्रै बाल कोष स्थापना गरेका छन्। कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा समेत एकीकृत योजना निर्माण भएको छैन। जसले गर्दा बनेका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कर्णाली प्रदेश समन्वय अधिकृत डम्बर रोकाया बालबालिकाका सवाल स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँले प्रदेश सरकारले समेत बाल अधिकार संरक्षणका विषयमा बेवास्ता गर्दै आएको बताउनुभयो। कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त रहेको भन्दै उहाँले बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम एकीकृत कानुन निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो।
बालबालिकाको हकहित र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ तर हालसम्म कर्णाली सरकारले प्रदेशस्तरीय बाल अधिकार समितिसमेत बनाएको छैन। प्रदेशले बालिबालिकासम्बन्धी कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ गरिरहेको छ। बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीको दाबी छ।
उहाँका अनुसार ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सङ्घीय बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ मा टेकेर प्रदेशले ऐन निर्माण गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि अनिवार्य कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। कानुन तथा कार्यविधि निर्माण, स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त र बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
