सहमति तथा सहकार्यमा नै मुलुकका गहन विषयलाई सुल्झाउन सकिन्छ। विगतमा नेपालले विशेषतः राजनीतिक दलको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा महŒवपूर्ण विषयलाई किनारा लगाएको ऐतिहासिक तथ्य हामीसामु छन्। संविधान सभाको पहिलो चार वर्षे कार्यकाल संविधान निर्माण नै नभई संविधान सभा विघटन भयो । राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्य हुन नसक्दा पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल सकियो । दोस्रो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमति र सहकार्यको नीतिलाई प्रमुखतासाथ अगाडि बढाएका कारण जटिल अवस्थामा समेत संविधान निर्माण गर्न सम्भव भयो । त्यही संविधानले नै मुलुक लोकतान्त्रिक मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ।
सहमतिको संस्कृति अहिले पनि उत्तिकै जरुरी छ। महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनको मूल परिणाम पनि राष्ट्रिय सहमतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्न दललाई जनमत दिइएको मान्न सकिन्छ। यसै अर्थमा मुलुकमा हाल सात दलीय गठबन्धनको सरकार सत्तामा रहेको छ र मुलुकका अनेकौँ समस्या समाधानका निम्ति अझै पनि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकताको विकल्प देखिँदैन । राजधानीमा आइतबार आयोजित ७३आँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहमति र सहकार्यमै जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइले मुलुकमा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता तथा महत्व अझ स्पष्ट भएको छ। मुलुकले सङ्कटपूर्ण आर्थिक परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र राजनीति पनि स्थिर हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकताको निर्धारण गर्नसमेत राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।
वर्तमानमा मुलुकले सामना गरिरहेका विभिन्न समस्याको समाधान कुनै एक वा दुई दलबाट मात्र पार लाग्ने अवस्था छैन। यसका निम्ति बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति नै एक मात्र सुदृढ आधार हुन सक्छ। केही पक्ष अहिलेको यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सहमतिको विपक्षमा देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। आफ्ना निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न यस प्रकारका सहमतिप्रति विमति समयले गर्ने प्रश्नसमेत हो । यथार्थमा राष्ट्रिय सहमति नै मुलुकको विकास तथा समृद्धिप्रति लक्षित मार्ग मान्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट मुलुकले सबै प्रकारका लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वस्त हुने आधार निर्माण हुन्छ।
राजनीतिक दलको मुख्य ध्येय मुलुक र मुलुकवासीको भलाइ हो। मुलुकको समृद्धि हो। यसैबाट राजनीतिले सही मार्ग निर्देशन गर्न सक्नेछ। यस स्थितिमा मुलुक र मुलुकवासी केन्द्रित राष्ट्रिय मुद्दामा हातेमालो गर्नु सबै राजनीतिक दलको मूलभूत कर्तव्य हुन आउने तथ्यमा शङ्का छैन । राजनीतिक दलबीच मूलभूत विषयमा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकेमा समग्रमा लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था तथा विश्वासमा अभिवृद्धि हुन सक्नेछ। बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिकै माध्यमबाट सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यसबाटै लोकतन्त्रको संस्थागत सुनिश्चितता हुनेछ। मुलुकले अवलम्बन गरेको गणतन्त्र सुस्थिर भई सङ्घीयताको गतिशील कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ। विगतमा सधैँ सत्ताकेन्द्रित खेलमा सहभागी हुँदा राजनीतिक दलको छवि आमजनतामाझ केही खस्किएको यथार्थ हो। यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिले दलको छवि सुधार्न सघाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
केही साताभित्रै मुलुकमा नयाँ राष्ट्रपतिका निम्ति निर्वाचन हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिका सम्बन्धमा निकै चर्चा पनि भइरहेको अवस्था हो। मुलुकको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपति सर्वस्वीकार्य व्यक्ति हुनुपर्नेमा शायदै कसैको अर्को मत होला । कुनै अमुक राजनीतिक दलका पक्षपाती कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा अनपेक्षित घटना पनि हुन सक्छन्। तसर्थ सबैको विश्वास भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रपति हुँदा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका निमित्त सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यसका निमित्त पनि राष्ट्रिय सहमतिको विशेष महत्व छ। सांसद, प्रदेश सभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुनेछन्। अधिकांश दलकै टिकट लिएर उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको हो। दलीय प्रभाव स्वाभाविक रहन्छ तर कतिपय विषयमा दलभन्दा माथि उठ्नु आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा दलबीच सहमति कायम भएर मुलुकले गौरव गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गरिनु समयको माग हो। फेरि पनि भन्नै पर्छ, राष्ट्रिय सहमतिबिना यो कार्य सम्भव छैन।
