सुशासन लामो समयसम्म नारामा सीमित बन्यो । सुशासन अब व्यवहारमै लागु हुने सङ्केत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको छ । नवयुवा (जेनजी) ले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माणका लागि आन्दोलन गरे । आन्दोलनको परिणामस्वरूप मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । जेनजी आन्दोलनलाई निर्वाचनमार्फत करिब दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त भएको छ । ऐतिहासिक जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकमा सुशासनका लागि महत्वपूर्ण सुधारका काम गर्दै छ । सुशासन राज्यको प्रतिष्ठित शासनप्रणाली हो । यस्तो शासनप्रणाली कार्यपालिकासँग मात्र आबद्ध नभई राज्यका तीन वटै अङ्गसँग सम्बन्धित हुन्छ । राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि र क्रियाकलाप सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छन् । जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरण नै सुशासन हो । जनताले व्यवहारबाट अनुभूत गर्न सक्ने शासकीय व्यवहारका पक्ष सुशासनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । जनताले अनुभूत गर्न सक्ने र शासकीय शक्तिको विवेकसम्मत प्रयोगबाट हुने अनुशासनयुक्त शासकीय अवस्था नै सुशासन हो । भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमी जस्ता खराब शासनप्रणालीले विकास र प्रगति ठप्प भई जनताले दुःख पाएका छन् ।
सन् १९९० को दशकदेखि नै दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा सुशासनको अवधारणा आयो । यो अवधारणा पश्चिमा देश तथा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाद्वारा गरिब तथा विकासशील देशको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याई विकासनिमार्णको प्रक्रियामा गतिशीलता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि विकास गरिएको मानिन्छ । सन् १९९५ को सामाजिक विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनले समाजका सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण शासनप्रणाली सामाजिक र मानवकेन्द्रित दिगो विकासका अभिन्न आधारशिला हुन् भनेर उद्घोष ग¥यो । त्यसपछि सुशासनतर्फ सारा विश्वकै ध्यानाकर्षण भयो । यसको मुख्य उद्देश्य नै जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता बढाउनु हो । मुलुकमा सुशासन भए मात्र यस्तो शासन व्यवस्थाप्रति जनताको अपनत्व हुन्छ । सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा आधारस्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउँछ । सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्न सक्छ । असन्तुलित विकासले प्रश्रय पाउँछ । विकासमा साझेदारीको समस्या देखा पर्छ । कानुनको उल्लङ्घन भई सत्ताको लुछाचुँडीमा मुलुकको महत्वपूर्ण समय खर्चिन्छ ।
राज्यको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सुशासन पहिलो सर्त हो । सरकारले फजुल खर्च घटाएर मितव्ययिता कायम गर्न सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । शासकीय सुधारका लागि अहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा बढी छ । सरकारले खर्च कटौती गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ । समान कामको प्रकृतिका आधारमा मन्त्रालयहरू गाभ्ने तयारी छ । अहिलेको कार्यविभाजन नियमावलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ वटा रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी कार्यविभाजन नियमावलीमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था गरिँदै छ । अहिले १५ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । बाँकी मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी उहाँहरूले नै समाल्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिनुभएको छ । सुनील लम्साललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय, सस्मित पोखरेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, निशा मेहतालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यस्तै प्रतिभा रावललाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । गीता चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरूप काम नभएका तथा असान्दर्भिक भएका ५५० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय खारेज गरिँदै छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो र तेहोरोपना भएका कार्यालयलाई गाभिने छ । यसबाट सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
