सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन ५ गते । भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा राज्यमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले सामाजिक न्यायमा दलित महिलाको पहुँच निकै कम भएको बताउनुभएको छ । राज्यमन्त्री विश्वकर्माले दलित महिला सङ्घ सुर्खेतद्वारा बिहीबार आयोजित ‘सामाजिक न्यायमा दलित महिलाको अभिवृद्धि’ विषयक अन्तत्र्रियामा न्यायमा महिला एवं दलित महिलाको पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एक्लाएक्लै हिँडेर सामाजिक न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न नसकिने भएकाले सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली समाजमा दलित महिला मात्र होइन, अन्य महिलाको अवस्था पनि कमजोर रहेको हुँदा उनीहरूलाई हरेक निकायमा बराबरी सहभागिताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य गमता विकले विद्यमान ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सामाजिक न्याय पुग्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । समाजमा अझै पनि विभेद, असमानता कायमै रहेको हुँदा प्रदेश सभामा त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने उहाँको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्का, बलिमाया बुढाले पनि सामाजिक न्यायको पहुँचको कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सचिव नारायण विकले कर्णालीमा २९ प्रतिशत जनसङ्ख्या दलित समुदायका रहेकाले बजेट पनि जातीय प्रतिनिधित्वका आधारमा विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित महिला सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले राज्यका हरेक निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला तथा दलित महिलाको अवस्था नाजुक भएको चर्चा गर्नुभयो । दलित महिला सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष मञ्जु सुनारले सुर्खेतमा दलित महिलाको सामाजिक न्यायमा पहुँच कम भएको बताउनुभयो । आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक समस्याले गर्दा न्यायमा दलित महिलाको पहुँच पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, आशा सञ्जालका अध्यक्ष गीता बोहोरालगायतले दलित र दलित महिलाका समस्या मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेको, आर्थिक अभावले कानुनी उपचार पाउन नसकेको बताउनुभएको थियो ।
