नवीन सुवेदी
सुर्खेत, माघ ५ गते । कर्णालीका सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सा-यो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नुका साथै निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन पनि हुँदै गए। यद्यपि सङ्घीय सरकारले जग्गा नदिँदा आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। योजना नै अलपत्र अवस्थामा छ।
प्रदेश सरकारको २०७६ मङ्सिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर–७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टि रहेको साढे दुई बिघा खाली जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्यका अनुसार ‘सिंहदरबार’ मोडलमा सबै मन्त्रालय एकै हाताभित्र राख्नेगरी डीपीआरसमेत बनाइसकेको थियो। बर्सेनि बजेट पनि छुट्याएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्र सरकारले जग्गा नदिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। यसका लागि पटक–पटक सहरी विकास मन्त्रालयमा ताकेता ग-याे, कुनै सुनुवाइ भएन।”
निर्माणका लागि प्राप्त जग्गा सुर्खेत नगर विकास समितिको नाममा छ। सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकास समिति सम्बन्धित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। जग्गा प्राप्तिका लागि नगर विकास समितिको सिफारिससँगै मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ।
तर, सङ्घीय सरकारले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेको योजनामै असहयोग गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आर्थिक मामिला तथा योजना र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो। हाल यी मन्त्रालय तीन दशक पुराना र साँघुरा भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
सेवाग्राहीलाई सहज, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायतका दृष्टिले एकै स्थानमा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन, भूमिगत पार्किङ, अपाङ्गमैत्री संरचना, लिफ्ट सुविधा, सुरक्षा पर्खाल, सभा हललगायतका संरचना बनाउने गरी डीपीआर तयार गरिएको थियो। पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ५१ करोड रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। चालू आवमा १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा विनियोजित उक्त बजेट विगत वर्षमा पनि खर्च नभई फिर्ता गएको थियो।
प्रदेश सरकारले आव २०७६/७७ मा २० करोड, २०७७/७८ मा २० करोड र २०७८/७९ मा आठ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। एकीकृत भवन निर्माणका लागि २०७६ मङ्सिरमा प्रदेश सरकारले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो।
नगर विकास समितिले पनि २०७६ माघमा जग्गा दिने निर्णय गर्दै सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। तीन वर्ष बित्दासमेत सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराएको छैन।
