.jpg)
काठमाडौँ, पुस २१ गते । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई काठमाडौँको गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा सम्झौता पुनरवलोकन गर्न दुवै पक्ष सक्षम रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको ११ वर्ष बितेको छ तर त्यस सम्बन्धमा दुवै पक्षले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्।
वि.सं. २०६८ असार २७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको हो। त्यसअघि विशेष अदालतले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सोहीअनुरूपको फैसला गरेको थियो।
फैसलामा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीअन्तर्गत पशुपति गौशाला धर्मशाला र मारवाडी सेवा समितिबीचको समझदारीका आधारमा २०६० जेठ १२ गते भएको नौ बुँदे सम्झौता समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सकिने सम्झौतामा नै भएको बेहोरा उल्लेख छ।
तर, चार जना सदस्य सचिव फेरिँदा पनि कोष र सेवा समितिबीच सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको ठोस सहमति बनेको छैन। सर्वोच्चको फैसला आउँदा कोषको सदस्य सचिव सुशील नाहाटा हुनुहुन्थ्यो। वि.सं. २०६६ असार १६ देखि २०७० असार १५ गतेसम्म उहाँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि डा. गोविन्द टन्डन २०७० असार २५ देखि २०७४ असार २४ गतेसम्म र २०७४ साउन ३२ देखि २०७८ साउन ३१ गतेसम्म सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभयो। २०७८ भदौ १८ गतेदेखि डा. मिलनकुमार थापा सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको झन्डै ११ वर्षको दौरानमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष रहने थुप्रै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र चार जना सदस्य सचिव परिवर्तन भए पनि न सम्झौता परिवर्तन गरियो न त सहयोगका नाममा दिइने राशि नै। उल्टै गौशाला धर्मशालाको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा अनधिकृत संरचना बनाएर मोहियानी हक खोज्ने प्रयास भएको छ।
कोषका पूर्वसदस्य सचिवद्वय सुशील नाहाटा र डा. प्रदीप ढकालले आफ्नो कार्यकालमा पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिइएको मारवाडी सेवा समितिसँग सम्झौता परिमार्जनको प्रयास भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मेरो कार्यकालमा अख्तियारले फैसला गरेको थियो। त्यसपछि उहाँ (सेवा समिति)हरू सर्वोच्च जानुभयो। सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेपछि मैले काम अघि बढाउन पाइनँ।”
पूर्वसदस्य सचिव नाहाटाले गौशाला धर्मशालाको विषयमा कोषले पनि गल्ती गरेको बताउनुभयो। उहाँले गौशाला धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि विशुद्ध सेवाभावले प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “धर्मशाला कोषकै हो। आफ्नो सम्पत्ति आफैँ भत्काउन जान मिल्दैन। कोषको गल्ती यही हो। तीन जना सदस्य सचिव फेरिँदा पनि कसैबाट काम भएन।”
डा. ढकालले मारवाडी सेवा समितिलाई पत्र पठाएर सम्झौता परिमार्जनका लागि प्रस्ताव गरे पनि सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पत्र पठायौँ। परिमार्जन गरौँ भनेर प्रस्ताव ग-यौँ तर सेवा समिति सहमतिमा आएन। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि समिति आफ्नै जिकिरमा कायम रहेकाले सम्झौता परिमार्जन हुन नसकेको हो।” कोषका सदस्य सचिव डा. थापाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतकै श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेकाले सम्झौता रद्द गरी कोषको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास सुरु गरिएको बताउनुभयो। मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले दुवै संस्था आपसी सहमतिमा र आपसी समझदारीमा सम्झौता परिवर्तन गर्ने वा परिमार्जन गर्न सक्षम नै रहेको हुँदा भएको भन्ने फैसला आएको हुँदा अब सहमतिमा मात्रै सम्झौता परिमार्जन हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “५१ हजार तिरेको ठाउँमा मलाई यति चाहियो भन्न मिल्दैन। सहमति हुनुप-यो नि! जबरजस्ती ब्ल्याकमेलिङ गरेर त हुँदैन नि!” उहाँले २०७८ माघमा कोषको बैठकले परिषद् सदस्य देवीप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा गठित गौशाला धर्मशाला छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म सेवा समितिले धर्मशाला छुन नदिने बताउनुभयो।
मारवाडी सेवा समितिले अदालतको फैसलापछि मात्रै पाँच वर्षको सहयोग रकम एकमुष्ट बुझाएको थियो। उक्त जग्गाको २०६८ सम्मको बालीबापतको रकम र त्यसपछिको बालीबापतको बक्यौता रकम र जरिवानासमेत गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको दुई लाख २५ हजार ६५० रुपियाँ बुझाएको छ। साथै २०७९/८० को भूबहाल (बाली) बापतको २४ हजार २०७९ साउन ११ गते बुझाएको छ।
समितिको ध्यानाकर्षण
मारवाडी सेवा समिति नेपालले गोरखापत्र दैनिकमा ‘पशुपतिको जग्गामा रजाइँ’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार शृङ्खलाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गौशाला धर्मशालाबाट श्रीपशुपतिनाथको अभिषेकका लागि दैनिक २९ लिटर दूध निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको, गौसेवा, निःशुल्क शववाहन सेवा, शव राख्ने फ्रिज सेवा प्रदान गरिएको उल्लेख छ।
समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र समितिबीच आपसी छलफल र पत्राचारबाट प्रस्ट गरी समाधान निकाल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको दाबी गरेको छ।
