काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ । राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले सरकारका तर्फबाट अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष अध्यादेश पेस भएको छ । उहाँ अध्ययनमा हुनुहुन्छ । अध्ययनपछि आवश्यक निर्णयमा पुग्नु हुनेछ ।”
अध्यादेशमा के छ ?
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम निर्णय गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेशमा संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ । त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा नपर्ने थपिएको बुँदामा उल्लेख छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत, थारूवान थरुहट आन्दोलनका अगुवा रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूसँगको मुद्दालाई दृष्टिगत गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको बताउनुभयो ।
पक्ष–विपक्षमा प्रतिक्रिया
महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेश विशेष गरी चारवटा पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, डा. सिके राउतको पार्टी, रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूको मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न मितिमा विभिन्न सम्झौता भए, ती सम्झौताको उद्देश्य संविधान, नियम, कानुनमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसलाई कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ भन्ने थियो । त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।”
उहाँले सरकारले स्वामित्व लिइसकेपछि कानुन संशोधन गरेरै भए पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने र निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खुला राजनीतिमा आएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरिसकेपछि राजनीतिक दल वा समूहसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोणले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।”
महान्यायाधिवक्ता खातीले विप्लवसहितका नेताहरूसँग भेट हुँदा उहाँहरूले ‘हामीसँग भएको सम्झौता के भयो ?’ भनिरहँदा अध्यादेश ल्याउन आवश्यकता र औचित्यपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार गठन गर्न बहुमत पुगेन र सरकारले अध्यादेश ल्यायो भन्नु तर्कसङ्कत छैन । कि त सम्झौता गर्नुभएन, सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।”
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हुन त यस्तो नजिर ओली सरकारकै पालामा बसेको हो तर उसले गल्ती ग¥यो हामी पनि गर्छौं भन्न मिल्दैन सरकारले ।”
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता डा. शेखर कोइरालासहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले अध्यादेश पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
आयोगको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । आयोगले अध्यादेशका सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै सोमबार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, “उक्त अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
