काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको स्वाभाविक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई न्यूनीकरण एवं समाधान गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना तथा रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिनुभएको छ।
अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाएर सुधार्नका लागि लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ। राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि थप जोखिममा पर्नबाट अर्थतन्त्र जोगिएको थियो। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई धान्न तथा जोगाउन गठबन्धन सरकारले विभिन्न नीतिगत पहल गरेको छ। तीनै तहको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र सुधार्न ठोस पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको स्वाभाविक असर देखिए पनि बाहिर हल्ला गरिएजस्तो नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि सरकार प्रयासरत रहँदारहँदै पनि विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र बाह्य निर्भरताले गर्दा पनि सोचेजस्तो परिणाम आउन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘विश्व अर्थतन्त्रमै सुधार आउनुपर्छ’
उदयशमशेर राणा
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री
हामीले अर्थतन्त्र जोगाउन गम्भीर गृहकार्यसहित तत्काल जुट्नुर्छ। बाहिर हल्ला गरिएजस्तो सङ्कटमा हामी छैनौँ, आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी समस्या हो। नेपालमा पनि त्यसको स्वाभाविक असर मात्रै देखिन थालेको हो। यो सरकारको नीति वा नेतृत्वका कारण उब्जिएको समस्या होइन। नेपाल एक्लैले चाहेर मात्र पनि यो समस्या तत्काल सहज बन्ने अवस्था छैन। विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आउनासाथ स्वाभाविक रूपमा नेपालमा पनि त्यसको सकारात्मक असर देखिन्छ।
अहिले नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएका छन्। हामीले तीनवटा दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छौँ। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र। दोस्रो, दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र र तेस्रो हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्र। विशेषतः हाम्रो अर्थतन्त्र एक्लै थेग्न सक्ने कुरो पनि आउँदैन। वैश्विक वित्तीय अर्थतन्त्र र बजार एकअर्कासँग जोडिएको छ। अहिले बजारमा तरलता बढेको छ। बैङ्किङ क्षेत्रमा समस्या छ। महँगी पनि बढेको छ। रुस र युक्रेनको युद्धले पनि पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको सङ्कट सिर्जना भएको हो। उत्पादन गर्ने मुलुक नै युद्धमा गएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । चीनको अर्थतन्त्रमा कोभिडले असर ग¥यो । विश्वकै अर्थतन्त्र सुधार नभई नेपाली अर्थतन्त्रमा समूल परिवर्तन र सुधार आउने कुरा सम्भव छैन । कोभिडको प्रभावका कारण हामीले न्यून ब्याजदरमा ऋण वितरण गरेका थियौँ। अहिले ब्याजदर बढेको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रै छ। त्यसैले अत्तालिनु पर्दैन तर राजस्व बढाउनुपर्छ। आयातबाटै हुने राजस्वको निर्भरता घटाउनुपर्छ। हाम्रो करको दर फराकिलो छ। कर होइन, करको दायरा र पहुँच बढाउनुपर्छ। ‘सिरियस होमवर्क’का साथ अघि बढे सङ्कट समाधान हुन्छ। ट्याक्समार्फत राजस्व बढाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नैपर्छ। ऐनमा सुधार र सरकारी खर्च वृद्धि पनि यसका आधारभूत कुरा हुन्।
‘समाधान गर्ने बाटोमा जानुपर्छ’
अरुण सुवेदी
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार
अहिलेको सरकार बन्दैगर्दा ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट थियो। संसारभरि कोभिडको प्रकोपले आर्थिक सङ्कट थियो। दोस्रो, युक्रेन युद्धले खाद्य र इन्धनमा मूल्यवृद्धि हुँदा अर्को सङ्कट लिएर आयो। अफ्रिकी राष्ट्रहरू सङ्कटोत्पन्न भए। दक्षिण एसियामा श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था हामीले हे¥यौँ। यसका बाबजुद विदेशी मुद्रा सञ्चिति सात महिनालाई आयात धान्न सक्ने स्थितिमा छ । यी सबैलाई व्यवस्थापन गरेर राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटमा देश रहेका बेला सरकारले स्थानीय तहसँगै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । एउटै घोषणापत्रबाट नलडेका र सैद्धान्तिक रूपमा अलग दलहरूको गठबन्धनले यति गर्नु महत्वपूर्ण छ । अब न्यूनतम साझा कार्यान्वयन आउँछ। विश्व नै आर्थिक सङ्कटमा रहेका बेला स्थानीय रूपमा मौलिक समाधान गर्ने बाटोतर्फ देश जानुपर्छ । उदार अर्थ व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै बैङ्किङ प्रणालीका समस्या हटाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट लगानी लिएर आउने र अर्थतन्त्रलाई बढी चलायमान बनाउने दिशातर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा पनि सहभागी गराउने नीति कांग्रेसले मात्रै पैरवी गर्दै आएको थियो। तर अब यो विषय कम्युनिस्टलाई पनि हेक्का भइसकेको छ। अब सरकारले लिने कर्जा घटाउने र नेपालमा रहेका कम्पनीहरूले पनि बाह्य कर्जा लिने अवस्था निर्माण गरेर अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्छ। नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्नुपर्छ। अबको सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।
अहिले मूलतः बैङ्कको कर्जा दिन सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ र नेपालका ठूला परियोजनामा कर्पोरेट र निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जाँदा ठूला कर्जा लिन कम्पनीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यो अप्ठ्यारो हटाउनुपर्छ। त्यति गर्नसके राजस्व पनि आउँछ र सरकारले सामाजिक सुरक्षाको काम गर्नसक्छ। अब त्यही नीतिमा जानुपर्छ।
‘ट्र्याकमा राख्न राजस्व वृद्धि’
डा. विश्वनाथ पौडेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
अर्थतन्त्रमा वैश्विक रूपमै नयाँ चुनौती देखा परिरहेका बेला नेपालमा पनि अर्थतन्त्रका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। अहिले राजस्व घटेको छ। अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा राख्न राजस्व बढाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउनुप¥यो। सरकारलाई काम गर्न राजस्व चाहिन्छ। निजी क्षेत्रलाई काम गर्न बैङ्कमा बढी पैसा चाहिन्छ। त्यो भनेको रेमिट्यान्स वा विदेशी लगानी बढ्नुपर्छ। यो भएन भने ब्याजदर घट्दैन, ब्याजदर नघटी निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्दैन। ब्याजदर घटेर निजी क्षेत्रले काम गर्नुप¥यो। राजस्व बढाउन समस्या भएको चाहिँ आयातमा बढी निर्भर रहेर हो ।
तत्कालीन नेकपाको सरकारका बेला विदेशी मुद्रा घटिरहेको थियो। पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले घट्ने दरलाई स्थिर गरेर अर्थतन्त्र अघि बढाएको छ। अहिले साढे नौ अर्ब डलरको आसपास विदेशी मुद्रा छ, जुन कोभिड प्रकोप आउनुभन्दा पहिले त्यही अवस्थामा थियो। सकेसम्म निजी क्षेत्रमैत्री हुने र ब्याजदर स्थिर बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुँदा आयात नियन्त्रण भयो। भारतलाई बिजुली बेच्न थालियो। मलाई विश्वास छ, अब ४–५ महिनामा अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढ्नेछ।
‘समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर’
डा. माधवबहादुर कार्की
प्रधानमन्त्रीका जलवायु तथा वातावरण सल्लाहकार
मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही चुनौती रहे पनि ती चुनौतीबाट जोगाउन सरकार गम्भीर छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही चुनौती आएका हुन् तर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर सबै जना यो विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ। निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा निरन्तर संवाद जारी छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेर विस्तार गर्नुपर्छ। वर्तमान चुनौतीले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने अवसर सिर्जना गरिरहेको छ। राष्ट्रिय उत्पादकत्व विस्तार गर्न तीव्र आर्थिक वृद्धिदर, समावेशी विकास र जलावायुमैत्री दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमा राष्ट्रिय स्रोत–साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्नसके रोजगारी सिर्जना हुन्छ र यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति विस्तार हुन्छ।
