काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि पाँच प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिका एउटै कार्यकक्षमा एउटै टेबुल वरिपरि बसेर काम गर्ने कर्मचारीबीच सेवासुविधामा विभेद हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहमा परेको छ ।
स्थानीय तहमा सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी, प्रदेश सेवाका कर्मचारी, स्थानीय सेवा, विभिन्न परियोजना र करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवा र तह एउटै भएको तर सेवासुविधा फरक–फरक भएकाले कर्मचारीबीच काममा उत्प्रेरणा नहुँदा त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका सल्लाहकार इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम समानन्तर सेवासुविधा फरक–फरक छ । सेवासुविधामा फरक हुँदा कर्मचारीमा सेवा प्रवाहमा जोश र जाँगर नभएको, कामप्रति निराशा पैदा भएको त्यसको असर सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा पर्ने गरेको छ ।”
उहाँले कर्मचारीबीच कामका लागि उत्प्रेरणा र हौसला नभएसम्म सेवा प्रवाह र काममा गुणस्तर आउन नसक्ने भएकाले अहिले सबै स्थानीय तहमा त्यस्तै समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार सङ्घीय निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा सेवाका लागि काजमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधामा कुनै समस्या छैन । उनीहरूको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित छ तर साबिक स्थानीय निकाय हुँदै स्थानीय तहसम्म कार्यरत रहँदै आएका कर्मचारीको लामो समयदेखि बढुवा हुन सकेको छैन, केही प्रदेश सरकारले प्रदेश सेवा ऐनजारी गरी बढुवा गरे पनि प्रदेशअनुसार सेवा ऐन फरक–फरक हुँदा वृत्तिविकासमा समस्या भएको छ ।
सङ्घबाट समायोजन भई स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीलाई आफूहरू सङ्घको हो कि स्थानीय तहका कर्मचारी हो भन्ने अन्योल छ । कर्मचारीमा भएको अन्योलले सेवासुविधामा समेत फरक पर्ने गरेको छ । अधिकारीले यसअघि सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका तर अहिले स्थानीय तहमा कार्यरत बोर्ड, विकास समिति र परियोजनाका कर्मचारीको सेवासुविधा के हुन्छ भन्ने निश्चित भएको नभएको र लामो समयदेखि स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योल रहेको दाबी गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहमा थरीथरीका कर्मचारी कार्यरत हुन बाध्य भएको बताउनुभयो ।
ऐन जारी भएपछि सबै कर्मचारीको समस्या समाधान हुने भएकाले जतिसक्दो छिटो ऐन जारी हुनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ऐनले स्थानीय तहका मात्र नभई तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने भएकाले अहिले सबै कर्मचारी ऐनको पर्खाइमा छन् ।”
सरकारले निवर्तमान सांसदको कार्यकाल सकिनुअगाडि नै ऐन जारी गर्ने भनिए पनि ऐनका कतिपय विषयमा एकमत हुन नसक्दा ऐन जारी हुन नसकेको हो ।
