काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ । खासगरी कोभिड–१९ महामारी र युक्रेन–रुस युद्धका कारण आर्थिक गतिविधि सङ्कुचन भएकाले त्यसको प्रभाव गरिबी निवारणमा परेको बताइएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेको छ भने बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १७.४ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय अमेरिकी डलर रहेको छ ।
पन्ध्रौँ योजनाले भने आव २०७८/७९ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ११.२ प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १३.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय भने लक्ष्यको नजिक अर्थात् एक हजार ४५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धका कारण गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो ।
“अहिले हामीसँग भएको गरिबीको तथ्याङ्क कोभिड–१९ महामारीअघिकै हो । त्यसैले गरिबी निवारणको लक्ष्यमा हामी कुन अवस्थामा छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिहेकाले त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्र सही अवस्था थाहा हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
दीर्घकालीन लक्ष्य नै प्रभावित
गरिबी निवारण सरकारको मूल लक्ष्य हो । पन्ध्रौँ योजना (२०७५/७६–२०८०/८१)ले योजनाको अन्त्यसम्म गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यो योजनाको अवधि सकिन अब डेढ वर्ष बाँकी रहँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकाले अब लक्ष्यअनुसार गरिबी निवारण गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
पन्ध्रौँ योजनाले वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वि.सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु-याउन २५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन सोच निर्माण गरिएको छ ।
लक्ष्य पुनरवलोकन आवश्यक
अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कोभिड–१९, युक्रेन–रुस युद्ध र अहिलेको डेङ्गु महामारीका कारण मानिस गरिबीतिर धकेलिएकाले यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको बताउनुुभयो । “सामान्य अवस्थामा १५औँ आवधिक योजनाले आव २०८०÷८१ सम्म गरिबी घटाएर ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको हो । अहिलेको अवस्थाले मानिसलाई थप गरिबीतिर धकलेकाले लक्ष्यअनुसार गरिबी निवारण नहुने हुँदा यसलाई पुनरवलोकन गरी नयाँ ढङ्गले रणनीति बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उद्योग, व्यापार, व्यवसाय बन्द हुँदा मानिसको आय घटेको र पछिल्लो मूल्य वृद्धिले वास्तविक आय घटाएकाले गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उहाँको दाबी छ ।
सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुँदा गरिबी न्यूनीकरण हुने सम्भावना कम रहेको राष्ट्रिय योजनाका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् अधिकारीले बताउनुुभयो । गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले मुद्रास्फीति र ब्याजदर बढ्दा आर्थिक गतिविधि कम हुने र यसले स्वाभाविक रूपमा आम्दानीमा असर गर्ने भएकाले गरिबीसँग जोडिने यहाँले बताउनुभयो ।
थपिए सात करोड
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन ‘पोभर्टी एन्ड सेयर्ड प्रस्परिटी, २०२२’ अनुसार कोभिड–२०१९ महामारीले विश्वको गरिबी निवारणको प्रयासलाई एक दशकपछि धकेलेको छ । विश्वको निरपेक्ष गरिबी सन् २०१९ मा ८.४ प्रतिशत रहेकामा २०२० मा ९.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा सात करोड मानिस निरपेक्ष गरिबीमा धकेलिएपछि कुल सङ्ख्या ७० करोड पुगेको छ ।
महामारीले गरिब वर्गलाई बढी प्रभावित बनाएको छ । महामारी अवधिमा विश्वका धनीले गुमाएको दोब्बर गरिबले गुमाएका छन् तर गरिब मुलुकको तुलनामा धनी मुलुक वर्गको उत्थान छिटो भयो ।
कोरोना महामारीका कारण सन् २०३० सम्ममा ३ प्रतिशतमा झार्ने विश्वव्यापी लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । २०३० सम्ममा ७ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ४० लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीमा रहने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण छ ।
यसैगरी विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार विश्वमा ८१ करोड १० लाख मानिसलाई पर्याप्त खाना छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमअनुसार एक अर्ब २० करोड मानिस बहुआयामिक गरिबीमा रहेका छन् ।
