नेपालमा जसरी दलित, महिला र सीमान्तकृत शब्दावलीहरू २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रयोग हुँदै आयो, तब ती समुदायको समावेशीकरणको प्रश्न मुखरित भयो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धपछि ती शब्दावली झनै मूलधारमा आए। २०५२ सालको जनयुद्धपछि त समावेशीकरणको सवाल मात्र उठेन, उठाइएन कि त्यहाँ समानुपातिक शब्द पनि सँगसँगै जोडिएर आउन थाल्यो। जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले विभिन्न पछाडि पारिएका समुदायको राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई स्थापित ग¥यो, जुन घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदाय भन्ने गरेका जो दलित छन्, उनीहरूको समावेशीकरणको अवस्था वा समानुपातिक समावेशीकरणको अवस्था के कस्तो भन्ने विषय यसमा उठाउन खोजिएको छ।
दलित समुदाय जो ऐतिहासिक विभेद र छुवाछूतजन्य अमानवीय व्यवहार वा भनौँ कुसंस्कारको सिकार बनाइए सामन्ती राजा, महाराजा र राणाकालमा त्यसको निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र उनीहरूलाई विशेषाधिकार दिनुपर्छ भनेर माओवादीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो। उक्त मुद्दामा अरू दलहरू पनि पछि क्रमशः मिसिँदै आए। जुन दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोणबाट माओवादीले गरेको राम्रो कार्य हो र त्यो उपलब्धिमूलक रहन गयो तर के ती अवधारणाहरू, सीमान्तकृत समुदाय समेट्ने सवालहरू अहिले व्यावहारिक रूपमा लागू भएका छन्
त ? के जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनले मुखरित गरेको आवाजहरू अहिले वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् त भनेर हेर्ने हो भने अझै त्यहाँ धेरै सुधार गर्नुपर्ने र गर्न सकिने ठाउँ छन्। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरणजस्ता अवधारणामा प्रवेश गरिसकेपछि वा भनौँ उपलब्धि हासिल गरिसकेपछि पनि यथार्थमा ती अवधारणाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेनन्। जुन दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सवालमा विडम्बनापूर्ण रह्यो भन्न कुनै असजिलो मान्नु पर्दैन।
दलित प्रतिनिधित्वको वास्तविकता
संविधान निर्माण प्रक्रियामा पहिलो संविधान सभामा दलितको समानुपातिक समावेशीकरण ८.५ प्रतिशत थियो भने दोस्रोमा दलितको समावेशीकरण ७.५ प्रतिशत थियो तर दलितका लागि थप विडम्बना त्यहाँ हुन पुग्यो, जहाँ माओवादी शक्ति थप कमजोर भई २०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्ने क्रममा ६० प्रतिशत समानुपातिक समावेशीकरणको सिटलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाइयो र प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीमा ६० प्रतिशत बनाएर अहिले दलितको प्रतिनिधित्व कानुन निर्माण गर्ने निकायमा एकदमै खुम्च्याइयो। नेपालको संविधान, २०७२ का अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक गर्दा ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ, जुन दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले चाहेको व्यवस्था होइन।
दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले चाहेको र माओवादीले समेत भन्दै आएको कुरा त शतप्रतिशत समानुपातिक समावेशीकरण हो अहिले पनि तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा गल्ती भएकाले त्यो गल्तीलाई अहिले दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति समुदायले खेप्दै र भोग्दै आएका छन्। जबसम्म कानुन निर्माण गर्ने थलोमा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिनिधित्व हुँदैन, तबसम्म उनीहरूको पक्षमा कानुन बन्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिन्न तर अहिले नेपालमा ११० समानुपातिकमा दलितको १५ जना प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ, जुन २७५ मा ५.५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ भने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा भने सात प्रदेशमध्येबाट एक÷एक जनाका दरले दलितको सहभागिता हुने व्यवस्था छ, यो भनेको झन्डै १३ प्रतिशत नै हो तर ३३४ जनालाई नै गणना गर्दा ६.५ प्रतिशत हुन आउँछ।
यसरी हेर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कानुन निर्माण गर्ने थलोमा २०७४ मा ८.५ प्रतिशत, २०७० मा ७.७ प्रतिशत र २०७४ मा ६.५ प्रतिशत हुन पुग्यो तर तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचितसमेत गणना गर्दा केही बढेको जस्तो देखिन्छ। यसैगरी सात प्रदेशको ५५० जना प्रदेश सभा सदस्यमा ४० प्रतिशत समानुपातिकले गणना गर्दा दलितको प्रतिनिधित्व २९ जना हुन पुग्यो र बागमतीमा त झनै एक प्रतिनिधि कम हुन पुग्यो, जुन निकै ठूलो कमजोरी भयो। जसमा चार जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर पनि विजयी भए, जुन आफँैमा ठूलो उपलब्धि रह्यो तर नेपालमा अहिले ८८४ जना सांसद हुने व्यवस्था भइरहँदा ६१ जना मात्र दलितको प्रतिनिधित्व हुनु, त्यसमा प्रतिनिधि सभामा तीन र प्रदेश सभामा चार गरी सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदासमेत ६.९ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व हुनु भनेको १५ प्रतिशत दलित जनसङ्ख्यालाई गिज्याइरहेको आभास हुन्छ।
नजिकिएको निर्वाचन र प्रतिनिधित्व
नेपाल सरकार अहिले सङ्घीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा जुटेको छ। निर्वाचन आयोगले आवश्यक गृहकार्य तीव्र पारिरहेको छ। दलहरूले बन्दको प्रारम्भिक सूची पेस गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा–माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता पाँच पार्टी गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिन लागेका छन् भने नेकपा (एमाले) राप्रपासँग गठबन्धन गरी अघि बढ्ने तयारी छ। यसमा कित्ता प्रस्ट छ, एउटाले वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ र संविधानको रक्षा गर्ने, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षताको संरक्षण गर्ने सोच राख्छ भने अर्कोले त्यसको ठीक विपरीत अर्थात् असमावेशिता, प्रतिगमन, दक्षिणपन्थको बाटो समात्छ। जसले कथित राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको नाममा नेपाली जनतामा पुनः एकतन्त्रीय जहानियाँ वंश परम्पराको शासन स्थापित गर्ने र समावेशीकरणविरुद्ध प्रहार गर्ने उद्देश्य राख्छ। अतः यो निर्वाचन अग्रगामी शक्ति जो वाम–लोकतान्त्रिक शक्ति हो, उसको र पश्चगामी दक्षिणपन्थी शक्तिको बीचमा सङ्घर्ष हुनेवाला छ तर जे होस्, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले मूल रूपमा संविधानको संरक्षण गर्ने शक्ति नै चाहेको छ।
माथि उल्लिखित राम्रा–नराम्रा कुराका अलावा दलहरूले उठाउने १६५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य र ३३० जना प्रदेश सभाको सदस्यको प्रत्यक्षको उम्मेदवारहरूमा दलित समुदाय, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू आदि जातीय समुदायबाट बाध्यता नभए पनि समानुपातिक रूपमा उम्मेदवार उठाउँदा नै दलहरूलाई फाइदा हुने देखिन्छ। यस पटक अग्रगामी शक्तिहरूको गठबन्धन पनि हुने हुँदा नजित्ने भन्ने कम नै होला। त्यसैले दलित, महिला तथा सीमान्कृत समुदायबाट पनि समानुपातिक रूपमा उम्मेदवारहरू उठाउन सक्दा जित पनि हुन्थ्यो र सन्देश पनि राम्रो जान्थ्यो तर दलहरूले त्यति सजिलै दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उम्मेदवार बनाउँछन् भन्नेमा विश्वास गर्न भने कठिन छ।
जितिदिनैपर्ने अवधारणा
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि टिकट लिने सबैले जित्दैनन्। चाहे त्यो धनी होस्, चाहे त्यो पुरुष होस् वा चाहे त्यो पहाडे बाहुन–क्षेत्री होस् वा अन्य गैरदलित होस्, जित्ने कुरा सबैको अनिश्चित विषय हो। होला, टिकट लिने सवालमा सबैले म जित्छु भन्ला तर जित्छु भन्ने धेरैले निर्वाचन हार्छन् त्यो ध्रुवसत्य कुरा हो। किनकि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र वा कुनै पनि ठूला दलकै उम्मेदवारले पनि धेरैले हार्छन्, मतलव बहुमत कसैको पनि आउँदैन नेपालको अहिलेको संरचनामा। अनि दलित वा महिला वा अन्य सीमान्तकृत समुदायले जित्नैपर्ने के कुरा छ त्यस्तो ?
हो, पार्टीभित्र विभिन्न दृष्टिकोणले अब्बलभित्र पनि अब्बल खोज्ने परिपाटी त्यति नराम्रो भने होइन, तथापि बाहुन, क्षेत्री र पुरुष हुँदैमा जित्ने र दलित वा महिला हुँदैमा नजित्ने भन्ने त नहोला नि! किनकि यो भाष्यलाई २०६४ मा सात जना दलित नेताले भत्काइदिइसकेका छन् भने २०७० को निर्वाचनमा एक जनाले, २०७४ को निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेशका गरी सात दलितले भत्काइदिइसकेका छन्।
अतः अब राजनीतिक दलहरूले दलित, महिला वा अन्य सीमान्तकृत समुदाय हुँदा जित्दैन कि ? अन्य समुदाय नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकता पूर्ण रूपमा त्याग्न जरुरी छ र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिने, सहयोग गर्ने र जिताउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो छ। त्यसले मात्र दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशीकणको सवालले मूर्तरूप लिन सक्छ।
संशोधन सहज छ ?
संविधान सशोधन गर्न सहज छैन। संविधान संशोधन गर्नु भनेको कुनै समुदायले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ, रगत बगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो नेपाली समाजमा स्थापित भएको छ। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत हुनुपर्दछ। जुन कुरा पूरा हुनु भनेको फलामको चिउरासरी हो। असम्भव त होइन तर जटिल छ। दलित समुदाय, महिला वा अन्य सीमान्तकृत समुदायले वा माओवादी आन्दोलनले उठान गर्दै आएको पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको सवाल तब मात्र साकार हुन्छ, जब त्यस्तै धारणा भएका दलहरू वा व्यक्तिहरू दुई तिहाइ बहुमतका साथ निर्वाचित हुन्छन्। किनभने संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ।
अबको कार्यभार
पहिलो त दलहरूले दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराउन सकिरहेका छैनन्, अतः भएकै व्यवस्थामा टेकेर समानुपातिक समावेशीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भनेको प्रत्यक्षमा उनीहरूलाई समानुपातिक रूपमै टिकट वितरण गर्नु हो। दोस्रो, दलहरूले संविधान संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानबाट ढिला गर्नुहुँदैन। तेस्रो, जनताले आगामी निर्वाचनमा अग्रगामी गठबन्धन वाम–लोकतान्त्रिक शक्ति जसले संविधान, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षताजस्ता अग्रगामी परिवर्तनको रक्षा गर्ने संविधान जोगायो, त्यस शक्तिलाई निर्वाचित गराउन हृदय खोलेर मतदान गर्नुपर्दछ। यसो हुन सके मात्र नयाँ तरिकाले जान सकिन्छ।
