गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असोज ६ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुन मिचेको आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले सो आरोप लगाउनुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा रहेका व्यक्तिको महाअभियोग ६ महिनासम्म संसदमा पेस नगर्नु र नजरबन्दमा राख्नु लोकतन्त्रको विरुद्धमा भएको उहाँको भनाइ छ । देशलाई प्रत्यायोजित ढङ्गले गलत बाटोमा लगिएको भन्दै स्थिति नबिगार्न उहाँले गठबन्धन दल तथा सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । आगामी मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनबाट गठबन्धनलाई पराजित गरी एमालेलाई सत्तामा स्थापित गर्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
“प्रधानन्यायाधीश पदबाट नहट्दै र अभियोग पुष्टि नहुँदै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने अधिकार कुन कानूनले दियो ?” अध्यक्ष ओलीले थप्नुभयो, “पक्राउ पुर्जी जारी नभई प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राख्नु गलत हो ।”
“प्रधानन्यायाधीशको कुनै अभियोग पुष्टि भएको छैन, यस्तो बेलामा घरमा प्रहरी लगाएर, राज्यको शक्ति लगाएर नजरबन्दमा राख्नु, थुनछेक गर्नु अराजकताको पराकाष्ठा हो” अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो । अहिले मुलुकमा कानुन, लोकतान्त्रिक प्रणाली समाप्त हुन लागेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । देशलाई गलत दिशामा लैजान खोजिएको उहाँको आरोप छ ।
नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर विधेयक ल्याउँदा अहिले गठबन्धनमा भएका घटकहरुले नै व्यवधान सिर्जन गरेर ऐन जारी गर्न नदिएको उहाँको भनाइ छ । विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिने अधिकार सरकारलाई नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
गठबन्धन सरकारले संविधानको धारा ८१ उल्लङ्घन गरेको अध्यक्ष ओलीले चर्चा गर्नुभयो । राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने काम पनि सत्ता गठबन्धनले गरिरहेको उहाँको आरोप छ । “विधेयकहरू संसदमा पेस गर्नुभन्दा अघि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्छ, स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ” अध्यक्ष ओलीले थप्नुभयो, “एमालेको सरकार बनेपछि एक महिनाभित्र नागरिकताको समस्या समाधान हुन्छ ।”
