काठमाडौं, असोज ५ गते । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिकै प्रहार गरेको ठहर सत्ता गठबन्धनले गरेको छ ।
बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको बैठकको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ ।’’
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण हुन सकेन ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मङ्गलवार मध्यराति १२ बजे समाप्त भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि दुवै सदनले पहिलो पटक साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
