गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असोज ४ गते । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । आगामी १५ वर्षका लागि तयार गरिएको शिक्षाको संरचनापत्र–२०७९ सार्वजनिकिकरण कार्यक्रममा मंगलबार उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नेपलको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्दै लैजाने पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “‘नेपालको शिक्षा नीतिमा देखिएका समस्याहरू समाधानयोग्य छन् । त्यसलाई समाधान गरी शिक्षण सिकाइ परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ ।”
अब विश्वविद्यालयमा शिक्षणका लागि विश्वविद्यालय सेवा आयोग पास गर्नुपर्ने र विद्यालयमा पढाउन शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण अनिवार्य गर्न लागिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो १० वर्षमा शिक्षण सिकाइमा ११ प्रतिशत सुधार आएको उहाँको भनाइ छ । शिक्षण पेसा अधिकार मात्र नभएर सेवाको रूपमा पनि सोच्नुपर्ने मन्त्री पौडेले बताउनुभयो । मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ ।
दुई हजार ७०० वटा विद्यालयतर्फ एक हजार ३०० विद्यालयहरू बनिसकेको र बाँकी विद्यालयहरू तीन वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । शिक्षासम्बन्धी कतिपय ऐनहरू कानुन मन्त्रालयसहित अन्य निकायमा अड्किएकाले शिक्षासम्बन्धी नयाँ नियमहरू ल्याउन समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, नेपालबाट धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बाहिरीमुलुक जानेक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले मन्त्रालय यसको कारणको खोजीमा लागेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरी मुलुक जानेक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढ्दैगएको छ । नेपालको शिक्षामा कमी भएर हो या अन्य केही कारणले हो कारणको खोजीमा मन्त्रालय लागेको छ ।”
हडताल गर्नु सामाजिक अपराध
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पौडेलले शिक्षाजस्तो पवित्र क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्नु सामाजिक अपराध भएको बताउनुभयो । केही विद्यार्थी सङ्गठनहरू आफ्ना माग पूरा गराउन विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्थामा पठनपाठन तथा दैनिक कामकारबाही नै प्रभावित हुनेगरी तालाबन्दी गरेकोप्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “केही विद्यार्थी सङ्गठनले मागहरू राख्दै विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा तालाबन्दी गर्नेगरेका छन् । यो सामाजिक अपराध हो । मागहरू वार्ता र संवादबाट पूरा गराउनुपर्छ ।”
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षाको सोचपत्रमा नेपालको संविधान, अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, पन्ध्रौँ योजनाले परिलक्षित गरेको शिक्षासम्बन्धी समष्टि उद्देश्य, राष्ट्रिय शिक्षा नीति एवम् शिक्षासम्बन्धी दिगो विकासको लक्ष्य समेत मध्यनजर गरी आमूल परिवर्तन र समसामयिक सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
