पोखरा, असोज ४ गते । चरम राजनीति र अनुत्तरदायी हुँदा विद्यालय रित्तो हुने अवस्था सिर्जना भएपछि सामुदायिक विद्यालय बल्ल सचेत हुन थालेका छन्। पछिल्ला केही वर्षयता गुणस्तर र सिकाइमा सुधार गर्न विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। विद्यार्थी आकर्षित गर्न र शिक्षकलाई कक्षाकोठाभित्र टिकाउन अनेक प्रयत्न थालिएका छन्। नयाँ–नयाँ योजना अगाडि सारिएका छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले भन्नुभयो, “विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाका कारण कक्षाकोठाभित्र निकै सुधार देखिएको छ। शिक्षक उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन थालेका छन्।”
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। गत आर्थिक वर्षमा यो योजनाको अवधि सकिएर नयाँ योजनाका रूपमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पाँच वर्षमा ६.४६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना रहेको एसएसडीपीमा कुल खर्चको ८८.८ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारकै थियो।
शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई राम्ररी थाहा भएको छ कि अब पनि सुधारका नयाँ योजना ल्याइएन भने न विद्यालय टिक्नेवाला छ न त विद्यार्थी कक्षाकोठामा देखिनेछन्। विद्यार्थी सङ्ख्या निराशाजनक स्थितिमा पुगेका विद्यालयलाई गाभ्ने सरकारी नीति ल्याइएको छ।
देशभरिका चार हजार ८६७ विद्यालयमा सरकारले गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणमा सर्वाेत्कृष्ट हुन सफल भएको पोखराको बाटुलेचौरस्थित विन्ध्यावासिनी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्यालय पदाधिकारी प्रतिबद्ध नहुञ्जेल सुधार सम्भव नभएको बताउँदै थप्नुभयो, “समुदाय र कक्षा शिक्षकलाई कामको बाँडफाँटसहित जिम्मेवारी दिएका छौँ। यति भएपछि विद्यालय सुधार गर्न प्रतिबद्ध हुने अवस्था रहन्छ।”
गुणस्तर र सिकाइ सुधारमा अरू विद्यालयले नअपनाएका विधि तथा योजना प्रयोगमा ल्याउने चलन बढ्दै गएको छ। सो विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको कार्यकक्ष एउटै हुनुका साथै बस्ने कुर्सी तथा टेबुल पनि सँगसँगै छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका हरेक सदस्यलाई कार्यविभाजनसहित जिम्मेवारी तोकिएको छ। कसैलाई खाजा व्यवस्थापन, कसैलाई खरिद, कसैलाई शैक्षिक गुणस्तर र कसैलाई निर्माण मर्मतको जिम्मेवारी दिइएको छ। व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष चन्द्रा अधिकारी थापाले भन्नुभयो, “यसरी जिम्मेवारी तोकिदिँदा उत्तरदायी बढ्ने रहेछ। विद्यालय सुधारमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुने रहेछ।”
कक्षाकोठाभित्र प्रवेश गर्दा शिक्षकले सो दिन आफूले कुन विषय पढाउने, त्यसको उद्देश्य र विषयवस्तुलाई लगबुकमा स्पष्ट लेख्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ। बर्सेनि कम्तीमा १५ वटा प्रश्नसहितको दुई पानाको प्रश्नावली तयार पारी अभिभावकका घर–घरमा जाने र उनीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यालयमा सुधार कार्य गर्ने गरिएको छ। योजना तर्जुमा गर्दा रात पर्न सक्ने हुँदा शिक्षकलाई विद्यालयमै रात बिताउन शयनकक्षको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकी शिक्षा प्रमुख सम्झना पोखरेलले शैक्षिक एकरूपता कायम गर्न शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीलाई पुरस्कृत, हरेक विद्यार्थीलाई गृहकार्य डायरी वितरण, परीक्षा एकै समयमा सञ्चालन गरी नतिजा पनि एकै समयमा सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक कक्षाकोठामा घडी आदिको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
“लिखितपत्र अस्वीकार गर्ने नीति लिएकाले विद्यालयले प्रिन्ट गरेर वा इमेलमा पत्र पठाउन थालेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “कक्षाकोठामा शिक्षकले बिताउने समय बढ्नु नै सुधारको प्रारम्भिक सङ्केत हो। भत्किएका र बिग्रिएका सामुदायिक विद्यालयलाई अब सुधार नगरी हुँदैन भन्ने सोच शिक्षकमा आउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ।”
कास्कीको भर्जुङ्खोलास्थित माछापुच्छ्रे माध्यमिक विद्यालयले शिक्षकले सकभर बिदा नलिऊन् भनेर भइपरि र पर्व बिदा बचत गर्ने शिक्षकलाई सोबापतको रकम उपलब्ध गराउने अभ्यास थाल्दा कतिपय शिक्षकले वर्षभरिमा बिदा नै नलिने गरेका पनि छन्। सो माविका प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्यले शिक्षक र व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी सबैका छोराछोरी अनिवार्य यही विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियमले पनि समुदायको उत्तरदायी बढेको अनुभव सुनाउनुभयो।
“हरेक शिक्षकलाई ल्यापटप व्यवस्था गरिएको छ। हरेक कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर व्यवस्था छ। परीक्षा समितिलाई शिक्षकले परीक्षाका लागि लिखित रूपमा प्रश्नपत्र बुझाउन पाउँदैनन्। सूचना प्रविधिलाई पढाइसँग जोडिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “वर्षको कम्तीमा १२ पटक अभिभावक भेला गर्छौं । अभिभावकका कुरा सुन्छौँ। सुधार उनीहरूका कुराबाट सुरु हुन्छ।” शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले पछिल्लो समयमा विद्यालयमा पहुँच, समता, गुणस्तर, सुशासन आदि वृद्धि भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “गुणस्तर सोचेजस्तो सुधार नभएको हुन सक्छ तर सुधारका लागि प्रतिस्पर्धा बढेको छ। यसको प्रभाव छिट्टै देखिनेछ।”
