विधिको शासन भएको मुलुकमा अदालतको निर्णयको सम्मान मात्र होइन, पूर्ण रूपमा परिपालन गरिनु अनिवार्य मानिन्छ। वि.सं. २०६७ मा नै सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई ‘एकाधिकार कायम हुने, सिन्डिकेट, कार्टेलिड र त्यस्ता कुनै पनि रूपमा क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु’ भन्ने परमादेश जारी गरिएको थियो। मुलुकमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य आवश्यक भएकै फलस्वरूप सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको थियो। कुनै पनि उद्यम, व्यवसाय क्षेत्रको प्रगतिका निम्ति सिन्डिकेट प्रणालीले बाधा, अवरोध सिर्जना गर्दछ नै। सर्वोच्चकै निर्णयको आधारमा सरकारले पनि यातायात क्षेत्रको सङ्घसंस्थाको नवीकरण नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको थियो। यसरी सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्यसँगै मुलुकको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा केही रचनात्मक सुधार भएको आमउपभोक्ताले महसुस गरेकै विषय हुन्। बजार एकलौटीपना प्रतिस्पर्धाको निम्ति घातक नै हो।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनि खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने मुलुकमा ऐन, कानुनको परिधिमा रहेर सबैले आफ्नो उद्यम व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पाउने नैसर्गिक अधिकार हो। यसको ठीक विपरीत व्यापार व्यवसायमा सिन्डिकेट अर्थात् अर्को अर्थमा एकाधिकार व्यवस्थाबाट कुनै निश्चित व्यापारी तथा व्यापारीको समूहले एकाधिकार जमाएर अनुचित लाभको प्राप्ति हो। यसबाट सेवाग्राहीको शोषणका अतिरिक्त सरकार पक्षलाई समेत अनुचित दबाब दिने सम्भावना अधिक हुन्छ। तसर्थ, उद्यम व्यापार व्यवसायका साथै यातायातजस्तो सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सिन्डिकेटलाई उपयुक्त मान्न नसकिने सर्वोच्च अदालतको परमादेशमै अन्तर्निहित देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा नै रोक लगाइएको यो प्रणाली फेरि ब्युँतिन थालेका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यसबाट सर्वोच्चको परमादेशको अवज्ञा तथा आमउपभोक्ता मारमा पर्ने निश्चित हो। यसर्थ कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यसलाई उपयुक्त विषय मान्न सकिने अवस्था छैन। ट्रक तथा टिप्पर सङ्घको दर्ता गत वर्षदेखि नै सुरु भइसकेको देखिन्छ। यसैलाई आधार मानेर सार्वजनिक यातायातका अन्य व्यवसायी पनि पूर्ववत् रूपमा समिति गठन गर्न गृहकार्य गरिरहेका अवस्था छ। यस्तो स्थिति आएमा यो वास्तवमै आमउपभोक्तलाई दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सम्हाल्न निकै गाह्रो हुन सक्नेछ।
सङ्घ, संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम गैरनाफामूलक सङ्घसंस्था मात्र दर्ता गर्न सकिने प्रावधान विद्यमान रहेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायातजस्तो नाफामूलक व्यवसायका पनि समिति दर्ता आफैँमा ऐन कानुन विपरीत हुन जानेमा शङ्का छैन। ऐन, कानुन तथा नियम यस्तो भए पनि गत वर्षदेखि नै काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घको छ वर्षको नवीकरण एकै पटक गर्ने कार्य भएको पाइएको छ। यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मान्न सकिँदैन।
तालुकदार कर्मचारीहरूद्वारा नै यस प्रकरणमा आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गरिनु पक्कै पनि आश्चर्य विषय हो र यसले विभिन्न आशङ्का जन्माएका छन्। टिप्पर व्यवसायी सङ्घको नवीकरण प्रसङ्गमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको संलग्नतालाई समेत सङ्केत गरेको छ। यो प्रसङ्गलाई काल पसेको सन्दर्भमा लिइनु पर्दछ। यसै नवीकरण प्रक्रियालाई आधार बनाएर आउँदा दिनमा नै बस वा अन्य व्यवसायी समिति दर्ता वा नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ नै। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि सबै प्रकारका यातायात समितिको नवीकरण नगर्ने उल्लेख गरिएको र यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्द्वारा फिर्ता नलिइसकेको अवस्थामा टिप्पर सङ्घको नवीकरण विषयलाई आश्चर्यजनक तथा अनौठो मान्नु पर्दछ।
केही व्यक्ति वा निश्चित समूहलाई लाभबाहेक सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट आमउपभोक्तालाई शोषण तथा सरकारका निम्ति गैरकानुनी दबाब सिर्जना गर्न प्रयोग गरिने माध्यम हो। तसर्थ यस प्रकारको सिन्डिकेट प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न आमउपभोक्ता तथा सरकार कसैको हितमा पनि देखिँदैन। सरकारले यस विषयमा गहन अध्ययन तथा गृहकार्य गरेर यस सम्बन्धमा ठोस तथा स्पष्ट निर्णय गर्न जरुरी देखिन्छ। यस्तै अवस्था कायम रहेका भविष्यमा यसले थप जटिलता सिर्जना पनि गर्न सक्दछ। व्यापार व्यवसायमा कुनै निश्चित समूह हाबी भएमा त्यसले सामूहिक एकाधिकारको अवस्था निम्त्याउन सक्छ। सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गई आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने छ। प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीमा अवरोध आउन सक्ने यस्ता गलत अभ्यास र कानुनी रूपमै अमिल्दा कामकारबाहीलाई बेलैमा सुधार गर्नु वाञ्छनीय छ।
